जनप्रतिनिधियों को साथ लेें, आमजन को योजनाओं का समुचित लाभ दें अधिकारीः जोशी

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सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक, विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों पर हुआ विस्तृत विचार-विमर्श

प्रतापगढ़। सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि अधिकारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समुचित माॅनीटरिंग करें। अधीनस्थ अधिकारियों को होमवर्क देने के साथ-साथ फाॅलोअप भी करें और प्रत्येक योजना में जनप्रतिनिधियों को साथ लें ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रा व जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके।

जोशी शनिवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों से विचार-विमर्श कर रहे थे। सांसद ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी महानरेगा के कन्वर्जेंस से कार्य स्वीकृत कराएं। यदि किसी योजना में भुगतान केंद्र अथवा राज्य स्तर से रूका हुआ है तो यह देखें कि कहीं हमारी ओर से किसी प्रकार की दस्तावेज संबंधी औपचारिकता तो शेष नहीं है। उन्होंने एसीईओ से कहा कि नहरों के कार्य जहां भी हुए हैं, वहां जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाकर निरीक्षण कराएं ताकि काम की वस्तुस्थिति और उपयोगिता के बारे में जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्राी आवास योजना में जिन लोगों की स्वीकृतियां जारी हो गई हैं, उनके मस्टररोल जारी करें ताकि जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य पूर्ण हों। जिला स्तरीय अधिकारी जब गांवों में विजिट पर जाएं तो वहां देखें कि वाकई लोग शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं अथवा नहीं।

सांसद ने इस दौरान समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक से कहा कि केलिपर्स निर्माण के लिए जिले में ही सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं। विभिन्न विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जब भी किसी स्थान पर कोई नया कार्य शुरू हो तथा निर्माण पूर्ण हो जाए तो उसकी सूचना संबंधित जनप्रतिनिधियों को दें ताकि उनके अनुभव का लाभ भी मिल सके एवं किसी प्रकार की व्यवहारिक परेशानी हो तो उसका समाधान हो सके। जनप्रतिनिधियों से बेहतर संवाद होगा तो सही एवं समुचित फीडबैक प्राप्त होगा। उन्होंने डिस्काॅम एसई से कहा कि किसी भी पेयजल स्रोत का कार्य बिजली कनेक्शन में देरी के कारण लंबित नहीं होना चाहिए। कृषि अधिकारी प्रधानमंत्राी फसल बीमा योजना का समुचित प्रचार-प्रसार करें और किसानों को खेती में हो रहे नवाचारों से अवगत कराएं और उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को होमवर्क देेने के साथ-साथ समुचित फाॅलोअप भी करें। सांसद ने उज्जवला योजना में कनेक्शन से शेष रहे लोगों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि गैस कंपनियों के माध्यम से एक बड़ा जागरुकता वर्कशाॅप जिले में कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेती-बाड़ी से जुड़े मुख्य विभाग मिलकर एक किसान चैपाल का कार्यक्रम बनाएं जिससे किसानों को एक ही मंच पर सभी प्रकार का लाभ दिया जा सके।

सांसद ने इस दौरान बड़े निजी अस्पतालों की ओर से चिकित्सा शिविर लगवाने, एंबुलैंस सुविधा को दुरुस्त रखने, मोबाइल चिकित्सा वैन के कार्यक्रम से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने, प्रत्येक सरकारी कार्यालय में रैंप बनवाने, योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार करने, कलक्ट्रेट में लिफ्ट निर्माण के प्रोजेक्ट का फाॅलोअप करने, विद्यालयों के विकास में भामाशाहों का सहयोग लेने, जिले की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास ट्रेड शुरू करने, सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चयनित लालगढ़ में विभिन्न विभागों की योजनाओं में खासतौर पर ध्यान देने तथा सभी योजनाओं का समुचित लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।कार्यवाहक जिला कलक्टर हेमेंद्र नागर ने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत जिले में डोर टू डोर सर्वे के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वास्तव में लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। साथ ही यदि कोई पात्रा व्यक्ति किसी योजना से छूट रहा है तो उसका भी चिन्हीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 1500 दिव्यांगों का प्रमाणीकरण हो चुका है। जनसुनवाई में आने वाले पात्रा व्यक्तियों को मौके पर ही कृत्रिम अंग उपकरणों का वितरण किया जाता है।

जिला परिषद सदस्य हेमंत मीणा ने इस बात पर बल दिया कि इस तरह की बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारीगण खुद आएं ताकि वे पूरे जिले से संबंधित मसलों पर समुचित जवाब दे सकें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कामों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतलाना बांध में पानी खोलने के लिए जाने हेतु रैंप आदि का समुचित निर्माण होना चाहिए। समिति सदस्य धनराज शर्मा ने विभिन्न गांवों का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्हें निकट के जीएसएस स्टेशनों से जोड़ें ताकि समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। एसीईओ जगदीश चंद्र हेड़ा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रतापगढ, अरनोद व छोटी सादड़ी ब्लाॅक ओडीएफ हो चुके हैं। शीघ्र ही पीपलखूंट व धरियावद ब्लाॅक में भी यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

प्रधान सुमन मीणा, प्रधान कारीबाई मीणा, प्रधान अर्जुन लाल निनामा ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान उप वन संरक्षक एसआर जाट, पीपलखूंट एसडीएम सौरभ स्वामी, टीएडी परियोजना अधिकारी सुमन मीणा, अरनोद बीडीओ फिरोज खान, बीडीओ एफएस डांगर, सीएमएचओ डाॅ ओपी बैरवा, जलग्रहण एसई गणेश लाल रोत, आरएसएलडीसी जिला प्रबंधक अशोक कुमार, डीईओ हेमेंद्र उपाध्याय व मावजी खांट सहित सभी विभागों के अधिकारीगण, उपखंड व विकास अधिकारीगण मौजूद थे।

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