रूफटॉप सोलर लगाने वालों को बड़ा झटका, 1 जून से 35% तक बढ़ सकते हैं दाम

May 13, 2026

डीसीआर मॉड्यूल अनिवार्य होने से महंगे होंगे सोलर सिस्टम, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ

सीकर। राहुल टांक
राजस्थान में बिजली बिल कम करने के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को जल्द बड़ा झटका लग सकता है। केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 1 जून 2026 से सोलर प्रोजेक्ट्स में स्वदेशी सोलर मॉड्यूल सेल (डीसीआर) अनिवार्य किए जाने के बाद रूफटॉप सोलर सिस्टम की कीमतों में 25 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है।सोलर डेवलपर्स और उद्योग संगठनों का कहना है कि देश में डीसीआर मॉड्यूल की उत्पादन क्षमता फिलहाल मांग के मुकाबले काफी कम है। विशेषज्ञों के अनुसार जहां देश में डीसीआर मॉड्यूल की वास्तविक उत्पादन क्षमता करीब 15 से 20 गीगावाट है, वहीं सालाना मांग लगभग 50 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। ऐसे में बाजार में मॉड्यूल की कमी और कीमतों में तेजी देखी जा रही है।डेवलपर्स के मुताबिक अब तक पांच किलोवाट से अधिक क्षमता वाले कई रूफटॉप सिस्टम सस्ते नॉन-डीसीआर मॉड्यूल के जरिए लगाए जा रहे थे, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यह विकल्प समाप्त हो जाएगा। इसका सीधा असर आम बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और सोलर सिस्टम पहले की तुलना में काफी महंगे हो जाएंगे।सोलर इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों के अनुसार नॉन-डीसीआर मॉड्यूल वर्तमान में 13 से 15 रुपए प्रति वाट तक उपलब्ध हैं, जबकि डीसीआर मॉड्यूल की कीमत 22 रुपए प्रति वाट या उससे अधिक पहुंच चुकी है। इसी कारण पहले लगभग 2.40 लाख रुपए में लगने वाला 5 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम अब करीब 3.05 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। यानी उपभोक्ताओं को लगभग 65 हजार रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं।राजस्थान सोलर एसोसिएशन और अन्य डेवलपर्स संगठनों ने ऊर्जा विभाग और मंत्रालय को पत्र भेजकर नियम लागू करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना अच्छी पहल है, लेकिन वर्तमान स्थिति में बाजार पूरी तरह तैयार नहीं है। यदि नियम जल्दबाजी में लागू किए गए तो कई सोलर प्रोजेक्ट्स की गति प्रभावित हो सकती है और आम उपभोक्ताओं का रूफटॉप सोलर से भरोसा कम हो सकता है।राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ नीतिन अग्रवाल ने कहा कि इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, ताकि उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों पर अचानक आर्थिक बोझ न पड़े।