सीकर में बोले यूडीएच राज्यमंत्री— प्रत्यक्ष चुनाव से विकास कार्य हुए प्रभावित; 7 अगस्त की कैबिनेट बैठक में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर होगा निर्णय
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सीकर । राहुल टांक
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन (यूडीएच) राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में मेयर, सभापति और पालिकाध्यक्ष का चुनाव पहले की तरह पार्षदों में से ही कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व की व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक मानते हुए इसे जारी रखने का निर्णय लिया है। गुरुवार को सीकर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्री खर्रा ने कहा कि पूर्व में चेयरपर्सन का प्रत्यक्ष चुनाव कराने के दौरान कई निकायों में चेयरपर्सन और पार्षद अलग-अलग विचारधाराओं के चुने गए, जिससे पूरे कार्यकाल में खींचतान की स्थिति बनी रही और विकास कार्य प्रभावित हुए। इसी अनुभव को देखते हुए सरकार ने पूर्व व्यवस्था को बरकरार रखने का फैसला किया है।निकाय एवं पंचायती राज चुनावों की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता वर्ष के 365 दिन जनता के बीच सक्रिय रहता है। चुनाव की घोषणा होते ही संगठन चुनाव संचालन समिति सहित विभिन्न स्तरों पर तैयारियां शुरू कर देता है।मंत्री खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 31 महीनों में बिजली, पानी, सड़क, कानून-व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित समाज के सभी वर्गों के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। निकाय और पंचायती राज चुनावों में देरी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। भाजपा सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर आवश्यक आंकड़े जुटाने का कार्य शुरू कराया। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, जिस पर 7 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
