बैंक यूनियनों ने एसबीआई क्षेत्रीय कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग
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चूरू। बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत चूरू में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर कर्मचारियों ने भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से लंबित मांग पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।UFBU के क्षेत्रीय संयोजक जयंत परिहार ने बताया कि 27 जनवरी 2026 को हुई सफल बैंक हड़ताल के बाद से बैंक कर्मचारी संगठन सरकार की सकारात्मक पहल का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक संघ (IBA) की ओर से पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने के संबंध में सहमति बनाकर प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है, इसके बावजूद निर्णय लंबित है।
शनिवार की छुट्टी लागू करने की मांग
जयंत परिहार ने बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में वर्तमान में प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। यूनियनों की मांग है कि शेष शनिवारों को भी अवकाश घोषित कर सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू की जाए।उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में हुई चर्चाओं के बाद यह सहमति बनी थी कि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक बैंक कर्मचारियों के दैनिक कार्य समय में 40 मिनट की वृद्धि की जा सकती है और इसके बदले शेष शनिवारों को अवकाश घोषित किया जाए।यूनियनों के अनुसार, इस संबंध में सरकार को विधिवत सिफारिश भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है।
अन्य वित्तीय संस्थानों का दिया उदाहरण
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र की कई संस्थाओं में पहले से ही पांच दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू है। उनके अनुसार आरबीआई, एलआईसी और जीआईसी में यह व्यवस्था लागू है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालय भी सोमवार से शुक्रवार तक संचालित होते हैं। इसी प्रकार शेयर बाजार तथा मुद्रा बाजार और विदेशी मुद्रा से जुड़े कई कारोबार शनिवार एवं रविवार को बंद रहते हैं।बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र में भी समान कार्य व्यवस्था लागू किए जाने से कर्मचारियों को बेहतर कार्य-जीवन संतुलन मिलेगा और बैंकिंग सेवाओं को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
वेतन संशोधन की प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से नवंबर 2027 में होने वाले अगले वेतन संशोधन समझौते की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैंकों को निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दे पर अभी तक स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है।प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस विषय में अनावश्यक देरी समाप्त करते हुए पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।प्रदर्शन के दौरान अधिकारी संघ के क्षेत्रीय संयोजक राजेश धूत, NCBE के अजय शर्मा, पंकज वर्मा, मेहराज, शकील कुरैशी, दीपक सुरोलिया, राजकुमार इंदौरिया, नरेश कुमार, ममता, मुकेश परिहार, दिव्या सैनी, रविंद्र, अभिषेक, धर्मेंद्र, जयकिशन, पवन भाकर, प्रवीण सैनी, निरंजन सिंह, विवेक कस्वां, विक्रमजीत सिंह, अशोक डांगी, सज्जन सिंह, मुजम्मिल अहमद सोलंकी, गौरव शर्मा और महेश राठौर सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।सभी ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।।
