केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कानूनी जिम्मेदारी मिली, राजस्थान हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से कर रहे प्रभावी पैरवी
झुंझुनूं।अजीत जांगिड़
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर एवं उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अधिवक्ता संजय महला को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। झुंझुनूं जिले के खाजपुर नया गांव निवासी महला को केंद्र सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में उनकी कानूनी कार्यकुशलता और अनुभव के मद्देनजर यह जिम्मेदारी दी गई है।
अधिवक्ता संजय महला वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में केंद्र सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों एवं विभागों की ओर से पैरवी कर रहे हैं। इनमें गृह, रक्षा, रेलवे, कार्मिक, वित्त और नागरिक उड्डयन सहित विभिन्न विभाग शामिल हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली की ओर से भी उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट के साथ-साथ कैट जयपुर में कानूनी पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय महला देश की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में सीबीआई की ओर से पैरवी की। हाईप्रोफाइल मामलों में प्रभावी कानूनी पक्ष रखने के कारण भी वे चर्चा में रहे हैं।
शेखावाटी क्षेत्र की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ने भी महला को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा है। विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें विभिन्न महाविद्यालयों के निरीक्षण से संबंधित गवर्निंग कमेटियों का सदस्य भी नियुक्त किया गया है। एनएचएआई की राजस्थान में सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ी विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां अजमेर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में कार्यरत हैं। ये इकाइयां राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण एवं हाइवे परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करती हैं। ऐसे में एनएचएआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में संजय महला की नियुक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है।
नई जिम्मेदारी मिलने पर अधिवक्ता संजय महला ने केंद्र सरकार एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे इस नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साहित हैं और एनएचएआई से जुड़े मामलों में प्रभावी एवं तथ्यपरक पैरवी करते हुए बेहतर कानूनी परिणाम देने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में बेहतर सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण राजमार्गों के निर्माण के माध्यम से मजबूत राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। एनएचएआई से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में अपनी भूमिका का प्रभावी निर्वहन करना उनके लिए गौरव का विषय है।
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