ईएसआईसी – ईपीएफ की वेतन सीमा बढ़ाने, 7,500 रूपये न्यूनतम पेंशन और 30 हजार रूपये राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की मांग, भारतीय मजदूर संघ के धरने में हजारों श्रमिक होंगे शामिल, जिला मंत्री संदीप धाभाई ने किया आह्वान
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झुंझुनूं ।अजीत जांगिड़
श्रमिक हितों से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ( बीएमएस ) के आह्वान पर 17 अगस्त 2026 को राजस्थान सहित पूरे देश में विशाल धरना एवं प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। आंदोलन में विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, डाक, बीमा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संविदा कर्मचारियों, योजना कर्मियों तथा असंगठित क्षेत्र से जुड़े हजारों श्रमिकों के शामिल होने की संभावना है। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री संदीप धाभाई ने बताया कि संगठन का मूल उद्देश्य राष्ट्रहित, उद्योगहित एवं श्रमिकहित के बीच समन्वय स्थापित करना है। संगठन का मानना है कि राष्ट्र मजबूत होगा तो उद्योग मजबूत होंगे और उद्योगों की मजबूती से श्रमिकों के जीवन में भी समृद्धि आएगी।
सरकार के सामने रखी जाएंगी 11 प्रमुख मांगें
17 अगस्त के प्रस्तावित धरने के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष श्रमिकों से संबंधित 11 मांगें प्रमुखता से उठाई जाएंगी। इनमें ईएसआईसी की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रूपये करने तथा न्यूनतम ईपीएफ पेंशन 7,500 रूपये प्रतिमाह करने के साथ महंगाई राहत लागू करने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा ईपीएफ वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रूपये, बोनस गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा 18 हजार रूपये तथा बोनस पात्रता की वेतन सीमा 42 हजार रूपये करने की मांग की जाएगी। संगठन ने योजना कर्मचारियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, संविदा कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिक विरोधी प्रावधानों को समाप्त करने तथा बैंक कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग भी रखी है। इसी क्रम में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रूपये करने तथा देश में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 30 हजार रूपये प्रतिमाह निर्धारित करने की मांग भी आंदोलन का प्रमुख मुद्दा होगी।
महंगाई और अस्थायी रोजगार को लेकर चिंता
संदीप धाभाई ने कहा कि बढ़ती महंगाई, अस्थायी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की सीमित उपलब्धता और वेतन संबंधी विसंगतियों के कारण श्रमिक वर्ग को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में सरकार को श्रमिकों की न्यायोचित मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ संघर्ष की राजनीति के बजाय “रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन” यानी सकारात्मक सहयोग और आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष की नीति पर विश्वास करता है। सरकार, उद्योग और श्रमिकों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना संगठन की प्राथमिकता है।
श्रमिक एकता का परिचय देने की अपील
भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी के नेतृत्व में हुई थी। स्थापना के समय से ही संगठन ने राष्ट्रहित, उद्योगहित एवं श्रमिकहित को अपने मूल दर्शन के रूप में अपनाया है। जिला मंत्री संदीप धाभाई ने जिले के सभी श्रमिकों, कर्मचारियों एवं श्रमिक हितैषी नागरिकों से 17 अगस्त को आयोजित विशाल धरने में अधिकाधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की न्यायोचित मांगों को मजबूती से सरकार तक पहुंचाने के लिए एकजुटता जरूरी है। प्रस्तावित धरना श्रमिक हितों की लोकतांत्रिक आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने का माध्यम बनेगा।










