नियमितीकरण की मांग पर अड़ीं कार्यकर्ता, केंद्रों का शटडाउन जारी; विधायक श्रवण कुमार ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का दिया भरोसा
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सिंघाना। झुंझुनूं । अजीत जांगिढ़
नियमितीकरण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सिंघाना स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग (सीडीपीओ) कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद रखते हुए आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनसे आंगनबाड़ी के मूल दायित्वों के अलावा अन्य विभागों के कार्य भी लगातार करवाए जा रहे हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे पिछले करीब 20 दिनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। आंदोलन के बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार से फोन पर बातचीत कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने उनकी मांगों को जायज बताते हुए भरोसा दिलाया कि आगामी मानसून सत्र में राजस्थान विधानसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 11 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। विधायक के आश्वासन के बाद भी कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार की ओर से लिखित और ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन और आंगनबाड़ी केंद्रों का शटडाउन जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण, 5जी स्मार्टफोन उपलब्ध कराना, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता एवं पेंशन की व्यवस्था, पोषण ट्रैकर में एफआरसी कार्य समाप्त करना तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कार्यकर्ताओं को महिला पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति देने की मांग शामिल की। इसके अलावा अन्य विभागीय अतिरिक्त कार्यों से मुक्त करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को शीघ्र लागू करने की भी मांग की गई। प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता डीपी सैनी सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मौजूद रहीं। इस दौरान सुलोचना, संतोष, रूक्मणी, हेमलता, कमला, पिंकी, सीमा, सुनीता, संजू, मिश्री देवी, मंजू, अनिता, प्रियंका, सोनू, सुमन सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द मांगें स्वीकार करने की अपील करते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी।
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