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वर्षों से अदालतों में अटके चेक बाउंस के मामले चंद मिनटों में निपटे , आपसी समझौते से खत्म हुए विवाद

झुंझुनूं न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस मामलों की सुनवाई और आपसी समझौते से निस्तारण

विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों का हुआ त्वरित निस्तारण, पक्षकारों को मिली समय और धन की बचत से राहत

झुंझुनूं।अजीत जांगिड़
वर्षों से न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस के मामलों को आपसी समझाइश और सहमति से निपटाने के उद्देश्य से शनिवार को झुंझुनूं में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया गया।

लोक अदालत में कई पुराने मामलों का वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बजाय चंद मिनटों में आपसी समझौते के जरिए समाधान हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं के सचिव डॉ. महेन्द्र के. सिंह सोलंकी (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि लोक अदालत आमजन को सुलभ, सरल और किफायती न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है।

इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी पक्ष की जीत या हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान किया जाता है। इससे आपसी मनमुटाव और कटुता समाप्त होने के साथ सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे की भावना भी मजबूत होती है। उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत के तहत मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालय परिसर में विभिन्न पीठों का गठन किया गया था। इन पीठों के माध्यम से चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई।

इस दौरान लंबे समय से न्यायालयों में लंबित कई मामलों में पक्षकारों को आपसी बातचीत और समझाइश के जरिए समझौते के लिए सहमत किया गया। खास बात यह रही कि कई मामलों में मौके पर ही समझौते की राशि का भुगतान करवाकर सेटलमेंट कराया गया तथा प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इससे पक्षकारों को बार-बार न्यायालय आने, लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने और अतिरिक्त आर्थिक खर्च उठाने से राहत मिली।

विशेष लोक अदालत ने यह साबित किया कि आपसी सहमति और संवाद के जरिए वर्षों पुराने विवादों का भी त्वरित समाधान संभव है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इस पहल से जहां पक्षकारों को शीघ्र राहत मिली, वहीं न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास हुआ।

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