सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय कानूनों की पालना अनिवार्य करने की जरूरत , जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन व राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने जताई सहमति
झुंझुनूं।अजीत जांगिड़
सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन ( जेआरसी ) गठबंधन एवं राजस्थान महिला कल्याण मंडल , झुंझुनूं ने स्वागत किया है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर कार्यरत राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने कहा कि डिजिटल दौर में बच्चों को ऑनलाइन शोषण और साइबर अपराधों से बचाने के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था बेहद जरूरी है।
जेआरसी गठबंधन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए ऐसे वैधानिक नियम बनाने पर विचार करने को कहा है , जिनसे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों के अनुरूप कार्य करें। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने इंटरमीडियरी नियमों के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की संभावना पर भी विचार करने को कहा है।
राजस्थान महिला कल्याण मंडल के संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा भारतीय कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि साइबर बुलिंग, निजी डेटा का दुरूपयोग, यौन शोषण, ट्रैफिकिंग और सेक्सटॉर्शन जैसे गंभीर खतरे डिजिटल दुनिया में बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की पहल बच्चों को ऑनलाइन शोषण से सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
जिला समन्वयक चेतना शर्मा ने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करना केवल सरकार या सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए अभिभावकों, विद्यालयों, समुदाय और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन समय की आवश्यकता है। गौरतलब है कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन गठबंधन देशभर में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए अभियान चला रहा है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल, झुंझुनूं इस गठबंधन का सहयोगी संगठन है और जिले में बच्चों के अधिकारों एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है।











