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हाईकोर्ट के आदेश की एक साल बाद भी पालना नहीं , मेडिकल डायरेक्टर को व्यक्तिगत हाजिरी की चेतावनी

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में अवमानना याचिका पर सुनवाई, चिकित्सा विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत पेशी की चेतावनी

अवमानना याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त , 27 अक्टूबर तक आदेश की पालना के निर्देश, नहीं तो निदेशक राकेश कुमार शर्मा को होना पड़ेगा पेश

जोधपुर।झुंझुनूं।अजीत जांगिड़
राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेश की करीब एक साल बाद भी पालना नहीं होने के मामले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रति सख्त रूख अपनाया है। बघेरा निवासी मनोज कुमार सेन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ ने निर्देश दिए कि 31 जनवरी 2025 को पारित आदेश की अगली सुनवाई तक पालना सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश की पालना नहीं हुई तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक राकेश कुमार शर्मा को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को होगी।

पत्नी के कैंसर उपचार के बीच लिया था वीआरएस का फैसला

मामला मनोज कुमार सेन से जुड़ा है, जो उस समय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) कार्यालय, सीकर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित थीं। पत्नी के उपचार को लेकर चल रही पारिवारिक परिस्थितियों और मानसिक तनाव के बीच मनोज कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का निर्णय किया था। उन्होंने 14 अक्टूबर 2024 को एक फरवरी 2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। बाद में पत्नी की सर्जरी के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ। पत्नी ने भी मनोज कुमार से अपना निर्णय बदलकर सेवा में बने रहने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना इस्तीफा वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हें इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश नहीं मिला।

हाईकोर्ट ने कहा था – परिस्थितियों को देखते हुए कठोर परिणाम न भुगतना पड़े

मनोज कुमार की ओर से अधिवक्ता संजय महला एवं सुनीता महला ने हाईकोर्ट में पैरवी की 31 जनवरी 2025 को जस्टिस अरूण मोंगा की एकलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की परिस्थितियों को ध्यान में रखा। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना था कि पत्नी की गंभीर बीमारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में याचिकाकर्ता से हुई निर्णय संबंधी चूक के लिए उसे कठोर परिणाम नहीं भुगतना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता को केवल उसके इस्तीफे के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अंतरिम निर्देश देते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता की सेवाएं उसके इस्तीफे के आधार पर समाप्त नहीं की जाएंगी।

आदेश की पालना नहीं हुई तो दायर करनी पड़ी अवमानना याचिका

पूर्व आदेश के बावजूद पालना नहीं होने पर मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा। दायर अवमानना याचिका में अधिवक्ता संजय महला ने अदालत के समक्ष कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक प्रार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पूर्व आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए समय मांगा गया। इसका याचिकाकर्ता की ओर से विरोध करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि सरकार पहले ही हाईकोर्ट के आदेश की पालना में करीब एक वर्ष का समय ले चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ ने मामले को 27 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट ने तब तक पूर्व आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अगली तारीख तक 31 जनवरी 2025 के आदेश की पालना नहीं हुई तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक राकेश कुमार शर्मा को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा।

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