जूनियर विद्यार्थियों की सुरक्षा पर सवाल, मंत्री खींवसर की सख्त चेतावनी—रैगिंग करने वालों को नहीं मिलेगी माफी , दोषियों के साथ लापरवाह अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज
झुंझुनूं ।अजीत जांगिड़
मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आने वाले विद्यार्थियों को यदि पढ़ाई के बजाय रैगिंग, प्रताड़ना, अपमान और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़े तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? शिक्षा और संस्कार के मंदिर माने जाने वाले मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की बढ़ती घटनाओं ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रदेश सरकार भी अब इस मामले में सख्त नजर आ रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने दो टूक चेतावनी दी है कि रैगिंग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी कॉलेज में रैगिंग की घटना होती है और जांच में प्रशासन की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
मंत्री की इस सख्ती के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मेडिकल कॉलेजों में ऐसा माहौल बनने ही क्यों दिया जाता है, जहां वरिष्ठ विद्यार्थियों की दबंगई के सामने नए विद्यार्थी खुद को असहाय महसूस करें? कनिष्ठ विद्यार्थियों पर अनुचित दबाव बनाना, उन्हें देर रात तक जगाना, जबरन गतिविधियां करवाना और अपमानित करना महज अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा हमला है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐसी हरकतों को अब किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
सिर्फ चेतावनी नहीं, अब जवाबदेही भी तय करनी होगी
मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के अधिकारियों को प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में एंटी रैगिंग एक्शन प्लान की अक्षरशः पालना कराने के निर्देश दिए हैं। रैगिंग की प्रत्येक शिकायत पर तत्काल निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। सवाल यह भी है कि जब एंटी रैगिंग कमेटियां और निगरानी व्यवस्था पहले से मौजूद हैं, तो फिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उनकी सक्रियता कितनी प्रभावी है? अब केवल कागजी कमेटियां बनाकर जिम्मेदारी से बचना संभव नहीं होगा। कॉलेज प्रशासन को अपने परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
रैगिंग के मामलों में सबसे गंभीर पहलू पीड़ित विद्यार्थियों का सामने आने से डरना है। वरिष्ठ विद्यार्थियों के दबाव, धमकी अथवा शिकायत के बाद बदले की आशंका के कारण कई बार विद्यार्थी अपनी पीड़ा जाहिर नहीं कर पाते। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ता विद्यार्थियों और उनके परिवारों की पहचान गोपनीय रखी जाए। शिकायत वापस लेने के लिए डराने-धमकाने या दबाव बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जांच में किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कॉलेज परिसर और छात्रावासों में रैगिंग रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। किसी शिकायत की स्थिति में फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए समयबद्ध जांच करनी होगी। छात्रावास वार्डन, सुरक्षा कर्मियों और संबंधित कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी।यानी अब किसी घटना के बाद जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर बच निकलना आसान नहीं होगा। प्रशासन को यह भी देखना होगा कि निगरानी व्यवस्था वास्तव में काम कर रही है या केवल औपचारिकता बनकर रह गई है।
कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए एंटी रैगिंग व्यवस्था
मंत्री ने सभी मेडिकल कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वॉड को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों से नियमित गोपनीय साक्षात्कार करने, उनकी समस्याएं सुनने और नए विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराने को कहा गया है। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि रैगिंग होने पर शिकायत कहां और कैसे दर्ज कराई जा सकती है। इन व्यवस्थाओं की असली परीक्षा तभी होगी, जब कोई विद्यार्थी बिना भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सके और उसे समय पर न्याय मिले।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में किसी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटना सामने आती है और जांच में संस्थान प्रशासन की लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है तो संबंधित कॉलेज प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दोषी विद्यार्थियों के साथ लापरवाह अधिकारियों पर भी नियमानुसार कठोर दंडात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
मंत्री का यह रूख स्पष्ट संकेत है कि अब रैगिंग को सामान्य अनुशासनहीनता बताकर टालने की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन असली चुनौती इन निर्देशों को धरातल पर लागू करने की है। विद्यार्थियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए केवल सख्त बयान काफी नहीं होंगे, बल्कि नियमित निगरानी, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सम्मान और सुरक्षा किसी भी संस्थान की मेहरबानी नहीं, बल्कि उसकी अनिवार्य जिम्मेदारी है।















