कागजों में नशे के खिलाफ जंग, जमीन पर बेखौफ बिक्री की शिकायतें—स्कूलों के गेट पर शिकायत पेटियां तक नहीं; नकॉर्ड बैठक के बाद अब कार्रवाई की अग्निपरीक्षा
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
जिले में नशे के खिलाफ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में फिर बड़ी बैठक हुई। अधिकारी बैठे, एजेंडा सामने आया, तस्करों पर कार्रवाई से लेकर मेडिकल स्टोर्स की जांच, स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री रोकने और सीमाओं पर चेकिंग बढ़ाने तक के निर्देश दिए गए। लेकिन शहर की रात की तस्वीर इन सरकारी निर्देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। शहरवासियों की शिकायतें हैं कि रात करीब आठ बजे बाद कई इलाकों में नशे में घूमने वाले लोगों और अवैध शराब की बिक्री को लेकर भय और असुरक्षा का माहौल रहता है। जगह-जगह नशे की उपलब्धता की शिकायतों ने अभिभावकों और आम नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में नकॉर्ड की बैठक में दिए गए निर्देशों का असली इम्तिहान अब फाइलों में नहीं, रात आठ बजे बाद शहर की सड़कों पर होगा।
बैठक में ‘सख्ती’, शहर पूछ रहा—साहब, जमीन पर कब दिखेगी हकीकत?
नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों की सूची संबंधित विभागों से साझा करने, खुफिया सूचनाओं का प्रभावी आदान-प्रदान करने और संगठित व पेशेवर तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। एएनटीएफ, एनसीबी, ड्रग कंट्रोल विभाग और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय तथा संयुक्त कार्रवाई की बात भी सामने आई। लेकिन शहर का सीधा सवाल है—अगर नशे के खिलाफ इतना बड़ा सरकारी तंत्र सक्रिय है तो आम लोगों को रात में नशे की गतिविधियों को लेकर शिकायत क्यों करनी पड़ रही है? शहरवासियों का कहना है कि कार्रवाई का असर तभी दिखाई देगा, जब संदिग्ध ठिकानों पर औचक दबिश, रात में नियमित गश्त, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई और नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क पर ठोस कार्रवाई जमीन पर नजर आए।
रात आठ बजे बाद का शहर क्यों बन रहा चिंता का विषय?
शहर के विभिन्न हिस्सों में रात के समय नशे में घूमने वाले लोगों और अवैध शराब की बिक्री को लेकर शिकायतें सामने आने से कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। खासकर परिवारों के लिए यह चिंता का विषय है कि देर शाम बाजार या अन्य जरूरी काम से निकलने के बाद उन्हें कहीं नशे में धुत लोगों या संदिग्ध गतिविधियों का सामना न करना पड़े। यह किसी एक मोहल्ले की समस्या मानकर टालने का विषय नहीं है। यदि शिकायतें लगातार आ रही हैं तो प्रशासन को संवेदनशील स्थानों की पहचान कर रात के समय विशेष निगरानी और गश्त का वास्तविक आकलन करना चाहिए।
‘जगह-जगह नशा’ की शिकायत, फिर सप्लाई लाइन पर शिकंजा क्यों नहीं?
नशे की सामग्री की उपलब्धता को लेकर शहरवासियों में नाराजगी है। सवाल यह है कि नशा आखिर शहर तक पहुंच कैसे रहा है और स्थानीय स्तर पर इसकी सप्लाई कौन कर रहा है? नकॉर्ड बैठक में खुद अंतरराज्यीय मामलों की जांच की प्रगति की निगरानी, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और पेशेवर तस्करों पर कार्रवाई की जरूरत बताई गई। ऐसे में अब कार्रवाई केवल छोटे स्तर पर गिरफ्तारी तक सीमित रहने के बजाय सप्लाई चैन और उससे जुड़े नेटवर्क की तह तक पहुंचने पर केंद्रित करनी होगी।
स्कूलों के गेट पर शिकायत पेटी नहीं तो फिर बच्चों की शिकायत जाएगी कहां?
बैठक का सबसे गंभीर पहलू शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा। प्रशासन ने स्कूल परिसरों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई तथा विद्यार्थियों को नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालयों में शिकायत पेटियां लगाई जा चुकी हैं। लेकिन शहर में अभिभावकों और आमजन के बीच यह सवाल उठ रहा है कि कई स्कूलों के मुख्य गेट के पास शिकायत पेटी दिखाई तक नहीं देती। यदि शिकायत पेटियां लगाई जा चुकी हैं तो जिला प्रशासन को सरकारी दावे और धरातलीय स्थिति का स्कूलवार सत्यापन कराना चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट में ‘शिकायत पेटी लग गई’ लिख देना पर्याप्त नहीं है। पेटी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां विद्यार्थी आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और शिकायतों पर कार्रवाई की जवाबदेही भी तय हो।बच्चों को नशे से बचाने की बात मंचों पर होगी और स्कूल के बाहर क्या हो रहा है, इसकी निगरानी नहीं होगी—यह दोहरा रवैया नहीं चल सकता।
मेडिकल स्टोर्स पर भी सवाल, ट्रामाडोल-कोडीन पर सख्ती के निर्देश
औषधि नियंत्रण विभाग को प्रतिबंधित एवं नियंत्रित दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच तथा सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रामाडोल और कोडीन आधारित कफ सिरप जैसी साइकोट्रोपिक दवाओं के दुरूपयोग पर प्रभावी रोक लगाने पर भी जोर दिया गया। अब सवाल यह है कि कितने मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच हुई, कितने मामलों में अनियमितता मिली और कितनों पर कार्रवाई हुई? जनता को केवल निर्देश नहीं, कार्रवाई का परिणाम भी दिखाई देना चाहिए।
नशा मुक्ति केंद्रों के रिकॉर्ड से खुल सकता है बड़ा नेटवर्क
बैठक में नशा मुक्ति केंद्रों में आने वाले लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और नशे के प्रकार का रिकॉर्ड रखने तथा पुलिस से साझा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नशे की सामग्री कहां से खरीदी जा रही है, इसकी जानकारी पुलिस को देने को कहा गया। यह व्यवस्था यदि नियमों और लागू कानूनों के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू होती है तो नशे की मांग से सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।
अवैध शराब और सीमाओं पर चेकिंग—निर्देशों की लंबी फेहरिस्त
आबकारी विभाग को भांग के वैध ठेकों पर अवैध गतिविधियां रोकने, कच्ची व हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई तथा जिले की सीमाओं पर नियमित चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं।राजस्व और कृषि विभाग को अफीम व गांजा जैसी प्रतिबंधित फसलों की निगरानी तथा संदिग्ध खेती की सूचना तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को देने को कहा गया है। यानी नशे के खिलाफ जिम्मेदारी पुलिस से लेकर आबकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, राजस्व और ड्रग कंट्रोल विभाग तक
