अब एक महीने बाद नगरपालिका को आई शिकायत की याद!
हनुमानगढ़। जगराज गौड़
राजस्थान सरकार ने आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से राजस्थान संपर्क पोर्टल की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन रावतसर में सामने आया एक मामला इस व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर तीखे सवाल खड़े कर रहा है। यहां शिकायत का निस्तारण कब होगा, इसकी तो बात ही छोड़िए, शिकायत पर कार्रवाई करने वाले विभाग को एक महीने बाद यह पता चल रहा है कि मामला उसके विभाग से संबंधित ही नहीं है!
पटाखों की दुकानों पर सुरक्षा के सवाल, शिकायत पहुंची 181 के दरबार में!
शहर के रमेश कुमार नामक व्यक्ति ने दो पटाखा विक्रेताओं की दुकानों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने को लेकर 16 अक्टूबर 2026 और 21 अक्टूबर को राजस्थान संपर्क पोर्टल के टोल फ्री नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि दोनों पटाखा दुकानों के आसपास पेट्रोल पंप, प्राइवेट हॉस्पिटल और कॉटन फैक्ट्री जैसी संवेदनशील जगहें स्थित हैं। इसके बावजूद इन दुकानों को स्वीकृति देने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई थी।
शिकायतकर्ता का सवाल था कि जब पटाखों की दुकानों के आसपास इतनी संवेदनशील गतिविधियां और संस्थान मौजूद हैं तो वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए बिना दुकानों को स्वीकृति कैसे दी गई? आखिर किसी संभावित हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा?
181 ने नगरपालिका को सौंपी जांच, लेकिन मौके पर कौन पहुंचा?
शिकायत दर्ज होने के बाद राजस्थान संपर्क पोर्टल के अधिकारियों ने मामले की जांच का जिम्मा नगरपालिका रावतसर को सौंप दिया। लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार, नगरपालिका की ओर से समय रहते कोई जांच नहीं की गई। न मौके पर जांच होने की जानकारी मिली और न ही शिकायत के निस्तारण को लेकर कोई संतोषजनक जवाब सामने आया।
इधर दीपावली का त्योहार निकल गया, पटाखों की बिक्री का सीजन भी समाप्त हो गया और शिकायत सरकारी व्यवस्था के गलियारों में भटकती रही। जिस शिकायत का संबंध त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से था, उस पर समय रहते कार्रवाई नहीं होने का आरोप अब विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
एक महीने बाद अचानक जागा विभाग! कर्मचारी का फोन आया—शिकायत आपने की थी क्या?
मामले का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला घटनाक्रम 16 नवंबर को सामने आया। करीब एक महीने बाद नगरपालिका रावतसर से शिकायतकर्ता रमेश कुमार के पास फोन पहुंचा। फोन करने वाले नगरपालिका कर्मचारी राकेश कुमार सुथार ने पूछा कि क्या आपने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज करवाई थी?
शिकायतकर्ता ने जवाब दिया कि हां, करीब एक महीने पहले शिकायत की थी, लेकिन अब तो दीपावली भी निकल गई और पटाखों की बिक्री का सीजन भी समाप्त हो गया।इस पर कर्मचारी राकेश कुमार सुथार की ओर से कथित तौर पर कहा गया कि यह शिकायत नगरपालिका से संबंधित ही नहीं थी।
शिकायत नगरपालिका की नहीं थी तो फिर जांच का जिम्मा नगरपालिका को क्यों?
अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि यदि शिकायत नगरपालिका से संबंधित नहीं थी तो राजस्थान संपर्क पोर्टल के अधिकारियों ने जांच के लिए इसे नगरपालिका रावतसर को भेजा ही क्यों? क्या शिकायत को संबंधित विभाग तक पहुंचाने से पहले उसकी विषयवस्तु और जिम्मेदारी की जांच नहीं की जाती?
और यदि नगरपालिका को वास्तव में यह शिकायत अपने विभाग से संबंधित नहीं लग रही थी तो क्या इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को समय रहते नहीं दी जा सकती थी? एक महीने तक शिकायत लंबित रहने के बाद ही यह बात सामने क्यों आई?
सुरक्षा का सवाल अपनी जगह, विभागों की जिम्मेदारी का खेल अपनी जगह!
यह मामला केवल दो पटाखा दुकानों की शिकायत तक सीमित नहीं है। शिकायत में उठाया गया मुद्दा सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। पेट्रोल पंप, निजी अस्पताल और कॉटन फैक्ट्री के नजदीक पटाखों की दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों की समय रहते जांच होना जरूरी था।
शिकायतकर्ता के आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है, लेकिन यह जरूर विचारणीय है कि शिकायत पर समय रहते कार्रवाई हुई या नहीं? यदि शिकायत गलत विभाग को भेजी गई थी तो उसे संबंधित विभाग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी?
व्यंग्य भी क्या खूब है! शिकायत का समाधान नहीं, शिकायत की याद दिलाने का फोन जरूर आ गया!
सरकारी शिकायत व्यवस्था का उद्देश्य आमजन को राहत देना है, न कि शिकायतकर्ता को एक महीने बाद फोन करके यह पूछना कि आपने शिकायत की भी थी क्या? अगर शिकायत दीपावली से पहले दर्ज हुई थी और मामला त्योहार के दौरान सुरक्षा से जुड़ा था, तो कार्रवाई का समय भी वही था। दीपावली निकल जाने के बाद शिकायत की सुध लेना आखिर किस काम का?ऐसा प्रतीत होता है कि यहां शिकायत की जांच से ज्यादा महत्वपूर्ण यह पता लगाना रह गया कि शिकायत किसने की थी और मामला किस विभाग का है!
अब उच्चाधिकारी बताएंगे—जांच हुई या सिर्फ जिम्मेदारी आगे बढ़ाई गई?
इस पूरे प्रकरण ने राजस्थान संपर्क पोर्टल की शिकायत निस्तारण प्रक्रिया और नगरपालिका की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और संबंधित उच्चाधिकारी इस मामले का संज्ञान लेकर शिकायत की वास्तविक जांच करवाते हैं या फिर यह मामला भी विभागीय जवाबदेही और जिम्मेदारी के फेर में उलझकर रह जाता है।

















