कर्मचारी को जानवर कहने , गाली-गलौच, धमकी और सरकारी पत्रावलियों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप , तीन दिन बाद भी एफआईआर नहीं होने से भड़का आक्रोश, नौ महिला कार्मिकों ने भी खोला मोर्चा, व्यक्तिगत पेनड्राइव चोरी का आरोप भी शिकायत में शामिल , कलक्टर ने एसपी से बात कर कार्रवाई का दिया भरोसा, अब पेन डाउन आंदोलन की चेतावनी
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
सरकारी दफ्तर में कानून और अनुशासन का राज होना चाहिए, लेकिन झुंझुनूं नगर परिषद से सामने आया विवाद सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यहां एक निजी सिविल ठेकेदार पर सरकारी कर्मचारियों को खुलेआम गाली देने, धमकाने, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और राजकीय कार्य में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला इससे भी आगे बढ़ गया है।
कर्मचारी फेडरेशन का आरोप है कि संबंधित ठेकेदार कर्मचारी की कुर्सी पर बैठकर महत्वपूर्ण सरकारी फाइलों को इधर-उधर करता है और पत्रावलियों के साथ छेड़छाड़ करता है। सवाल यह है कि नगर परिषद जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय में आखिर एक निजी ठेकेदार को इतनी छूट कैसे मिल रही है कि कर्मचारी अपनी ही कुर्सी और सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने पर मजबूर हैं? नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन की ओर से जिला कलक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, 6 नवंबर को सुबह करीब 10:30 बजे नगर परिषद के कमरा संख्या छह में वरिष्ठ सहायक रतनलाल वर्मा, सुशील कुमार सैनी और अन्य कर्मचारी कार्यालयीन कार्य कर रहे थे।
इसी दौरान सिविल ठेकेदार सुभाष जनेवा के वहां पहुंचने और कथित तौर पर गाली-गलौच शुरू करने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक, रतनलाल वर्मा और सुशील कुमार सैनी को अपमानजनक शब्द कहे गए। इतना ही नहीं, रतनलाल वर्मा को चेक देने के लिए दबाव बनाते हुए फोन कर उनका इलाज करवाने की धमकी देने की बात भी ज्ञापन में कही गई है। लगातार अभद्रता से परेशान होकर कर्मचारियों को कमरे से बाहर आना पड़ा।
थाने में दो घंटे इंतजार, फिर भी एफआईआर नहीं!
मामले में सबसे गंभीर सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे हैं। फेडरेशन का आरोप है कि घटना के बाद अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक रूप से कोतवाली थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन करीब दो घंटे तक इंतजार कराने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद कर्मचारियों ने पुलिस उप अधीक्षक से मुलाकात की, जहां उन्हें नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन मिला। उसी दिन शाम करीब 7:30 बजे एसडीएम, डिप्टी और सीआई नगर परिषद कार्यालय पहुंचे तथा आयुक्त की मौजूदगी में दीपावली के बाद ठेकेदार के विरूद्ध सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। लेकिन फेडरेशन के अनुसार, तीन दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी अपेक्षित कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है।
कर्मचारी की कुर्सी पर ठेकेदार , सरकारी फाइलों तक पहुंच कैसे?
इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा से जुड़ा है। फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि सुभाष जनेवा लेखा लिपिक की कुर्सी पर बैठकर लेखा शाखा की महत्वपूर्ण पत्रावलियों के साथ छेड़छाड़ करता है तथा कर्मचारियों की अनुपस्थिति में दस्तावेज इधर-उधर करता है। लेखा शाखा कोई सामान्य शाखा नहीं है। यहां शहर के निर्माण कार्यों, सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पट्टों और निर्माण स्वीकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड मौजूद रहता है।
ऐसे में यदि किसी निजी व्यक्ति की इन पत्रावलियों तक अनधिकृत पहुंच और उनके साथ छेड़छाड़ के आरोप सामने आते हैं तो यह केवल कर्मचारी-अधिकारी विवाद नहीं, बल्कि नगर परिषद के रिकॉर्ड प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही का भी गंभीर मामला बन जाता है।ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ सहायक रतनलाल वर्मा को जानवर कहकर संबोधित किया गया तथा चुनाव के बाद उन्हें कार्यालय से हटवाने की धमकी दी गई। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकारी कार्यालयों में निजी ठेकेदारों का इस तरह हस्तक्षेप चलता रहा तो भविष्य में कार्यालयीन अनुशासन और प्रशासनिक अधिकारों का क्या होगा?
नौ महिला कार्मिकों की अलग-अलग शिकायतें, पेनड्राइव चोरी का भी आरोप
मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब सामूहिक ज्ञापन के अतिरिक्त नौ महिला अधिकारी-कर्मचारियों ने भी अलग-अलग लिखित शिकायतें प्रस्तुत कीं। फेडरेशन के मुताबिक, इन शिकायतों में कार्यालय में कथित गाली-गलौच, अभद्र भाषा के प्रयोग और एक महिला अधिकारी की व्यक्तिगत पेनड्राइव तकनीकी शाखा से चोरी होने का आरोप शामिल है। इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराना प्रशासन के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। महिला कार्मिकों की शिकायतों को भी गंभीरता से लेते हुए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई अपेक्षित है।
कलक्टर के दरबार में पहुंचा मामला, एसपी से कार्रवाई का भरोसा
मंगलवार को नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र काला के नेतृत्व में नगर परिषद के अधिकारी-कर्मचारियों और महिला कार्मिकों ने झुंझुनूं जिला कलक्टर अरूण गर्ग को सामूहिक ज्ञापन सौंपकर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। कलक्टर ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए उसी शाम पुलिस अधीक्षक से मिलकर ठोस एवं उचित कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही कर्मचारियों से शहर की प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने, काम बंद नहीं करने और निष्ठा एवं अनुशासन के साथ दायित्व निभाने की अपील की।
कलक्टर ने कर्मचारियों को उनके साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के मामले में साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया। इसके बाद अधिकारी-कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और आयुक्त के निर्देशन में कामकाज शुरू कर दिया। फिलहाल जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद कर्मचारी अपने काम पर लौट आए हैं। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र काला ने साफ चेतावनी दी है कि यदि प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो झुंझुनूं जिले की समस्त नगरपालिकाओं तथा जिला मंत्रालयिक कर्मचारियों के परस्पर सहयोग से आगामी कार्यदिवस में पेन डाउन/वर्क डाउन आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
अब सवाल सिर्फ एक ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई का नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, कर्मचारियों की गरिमा और महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा का है। क्या प्रशासन इन गंभीर शिकायतों की निष्पक्ष जांच करवाकर जवाबदेही तय करेगा या मामला आश्वासनों तक ही सिमटकर रह जाएगा? नगर परिषद के इस घटनाक्रम ने जिला प्रशासन और पुलिस के सामने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। अब शहर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आश्वासन कार्रवाई में कब तब्दील होता है।
