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Home राजस्थान हनुमानगढ अप्रैल-मई में सरकारी खरीद के बाद भी नहीं मिला गेहूं का भुगतान

अप्रैल-मई में सरकारी खरीद के बाद भी नहीं मिला गेहूं का भुगतान

हनुमानगढ़ में गेहूं भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते किसान

भारतीय किसान यूनियन ने प्रत्येक किसान के खाते की व्यक्तिगत जांच कर भुगतान की मांग उठाई

हनुमानगढ़। अप्रैल-मई माह में सरकार द्वारा की गई गेहूं की सरकारी खरीद का भुगतान अब तक नहीं मिलने से किसानों में रोष है। भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं होने और बार-बार संपर्क के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों के खातों की व्यक्तिगत जांच करवाकर लंबित भुगतान शीघ्र जारी करवाने की मांग की।

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया कि प्रार्थीगण भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं तथा सरकार द्वारा अप्रैल-मई माह में उनसे गेहूं की सरकारी खरीद की गई थी। किसानों ने सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत अपनी उपज उपलब्ध करवाई, लेकिन खरीद के कई माह बीत जाने के बाद भी उन्हें गेहूं की उपज का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

ज्ञापन में किसानों ने बताया कि भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि गेहूं की बिक्री से मिलने वाली राशि खेती-किसानी से जुड़े आगामी खर्चों तथा परिवार की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में भुगतान में देरी होने से किसानों की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि भुगतान लंबित रहने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन के कार्यालय से कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से संपर्क किया। इसके बावजूद अभी तक उन्हें भुगतान नहीं होने का स्पष्ट एवं संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। किसानों ने कहा कि यदि किसी तकनीकी, दस्तावेजी अथवा बैंक संबंधी कारण से किसी खाते में भुगतान अटका हुआ है तो उसकी जानकारी संबंधित किसान को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि समस्या का समाधान कराया जा सके।

किसानों ने जिला कलेक्टर से मांग की कि प्रत्येक किसान के खाते की व्यक्तिगत जांच करवाई जाए और यह पता लगाया जाए कि भुगतान किस स्तर पर लंबित है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर लंबित गेहूं भुगतान शीघ्र किसानों के खातों में जमा करवाया जाए।ज्ञापन में किसानों ने जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से रिपोर्ट मंगवाने तथा भुगतान प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को दूर करने की मांग की। यूनियन ने स्पष्ट किया कि किसानों को उनके गेहूं का भुगतान समय पर मिलना आवश्यक है और इस संबंध में प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर से प्रत्येक खाते की व्यक्तिगत जांच के आदेश जारी कर लंबित भुगतान करवाने की मांग की गई।

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