सरकारी निविदाओं में पारदर्शिता, भुगतान में सुधार और SOP लागू करने की मांग; स्वतंत्रता दिवस पर कार्य नहीं करने का एलान
चूरू। सार्वजनिक निर्माण विभाग में यूनाईटेड कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्षचन्द्रप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में 14 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रदेश में 14 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन को यूनाईटेड कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। ठेकेदारों को जिलाध्यक्ष ने बताया कि निविदाओं में भाग नहीं ले। वर्तमान में चल रहे कार्य बंद करें। आगामी किसी भी वीवीआईपी विजिट व सरकारी कार्य कोई ठेकेदार नहीं करेगा। स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी ठेकेदार कार्य नहीं करेगा। उन्होने बताया कि सभी सरकारी निविदाओ को दोष निवारण अवधि 03 वर्ष की जावे। टाईम एक्सटेशन केश निष्पादन का पूर्ण अधिकारी अगले हायर ऑथोरिटी को होना चाहिए। वर्ष 2017 में जो एसओपी विभाग में लागु थी। उसी को राज्य के सभी सरकारी विभागो व स्थानीय निकायों में समान लागु की जावें। जी शेड्यूल में जीएसटी अलग से जोड़ कर भुगतान किया जावें। पंजीयन में पूनर्विलोकन की बाध्यता खत्म हो। दूसरे विभागों में कार्य सानिवि की ओर से करवाया जाये। वित्त विभाग की ओर से भुगतान प्रणाली ईसीएस में सुधार किया जावे और किए गए कार्य का 30 दिन में भुगतान किया जाए। भुगतान पूर्व गुणवता जांच की जावें। जिससे भुगतान के पश्चात अवैध वसूली बंद हो। सानिवि परिपत्रों को सभी विभागों में समान रूप से लागु हो। बीएसआर को बाजार दरो के अनुसार बनाया जावे। माईनिंग विभाग के नियमों में शिथलता प्रदान की जावें। एफडी आईडी निविदा जारी होने से पूर्व जारी की जावें। पैकेज बनाने के संबंध में जारी आदेश की पूर्णतया पालना हो। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर राजेश ढाका, महेश कुमार, राजकुमार, देवाराम, सुभाष, मुस्लिम, उत्तम सिंह आदि सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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