पंचायती राज चुनाव से पहले सरकारी विभागों का बकाया भुगतान चुकाने की मांग, पेट्रोलियम डीलर्स ने दी चेतावनी, जिला कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 30 से 35 पेट्रोल पंप संचालकों ने उठाई आवाज
झुंझुनूं ।अजीत जांगिड़
पेट्रोल पंपों पर यूपीआई से भुगतान करने पर मर्चेंट शुल्क लगाए जाने की आशंका और सरकारी विभागों में लंबे समय से अटके ईंधन के भुगतान को लेकर झुंझुनूं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें उठाई हैं। एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोनों समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। एसोसिएशन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया तो सीमित व्यापारिक मार्जिन के चलते पेट्रोल पंप संचालकों के लिए इस माध्यम से ईंधन की बिक्री जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। वहीं, पंचायती राज चुनाव से पहले सरकारी विभागों का बकाया भुगतान नहीं होने पर चुनाव के दौरान सरकारी वाहनों को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने में परेशानी आने की आशंका जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित हैला ने पत्र में बताया कि पेट्रोल पंपों का व्यापारिक मार्जिन पहले से ही सीमित है। ऐसे में यूपीआई के माध्यम से होने वाले भुगतान पर अतिरिक्त मर्चेंट शुल्क या अन्य चार्ज लागू किया जाता है तो इसका सीधा असर पेट्रोल पंप संचालकों के कारोबार पर पड़ेगा। डीलरों के लिए अतिरिक्त शुल्क का भार वहन करना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में यूपीआई के माध्यम से ईंधन की बिक्री जारी रखना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाएगा। एसोसिएशन ने प्रशासन से समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप करने और संबंधित स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करवाने की मांग की है। डीलरों का कहना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने के बीच यदि अतिरिक्त शुल्क का बोझ उन पर डाला गया तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। एसोसिएशन ने जिले के विभिन्न सरकारी विभागों पर लंबे समय से बकाया चल रहे ईंधन के भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आगामी पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी लंबित भुगतानों का निस्तारण करवाया जाए। एसोसिएशन के अनुसार, सरकारी विभागों को ईंधन की आपूर्ति करने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं मिलने से पेट्रोल पंप संचालकों की पूंजी लंबे समय तक अटकी रहती है। इससे कारोबार के संचालन और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में आर्थिक एवं व्यावसायिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन ने पत्र में आगाह किया है कि यदि पंचायती राज चुनाव से पहले बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो चुनाव के दौरान सरकारी वाहनों एवं विभागों को ईंधन की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को समय रहते इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि चुनावी व्यवस्था के दौरान ईंधन की उपलब्धता प्रभावित नहीं हो।
एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर से संबंधित विभागों को लंबित भुगतान जल्द जारी करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। साथ ही जिला रसद अधिकारी से भी दोनों मामलों में आवश्यक कार्रवाई कर डीलरों की समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की है। झुंझुनूं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा कि यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क की आशंका और सरकारी विभागों के लंबित भुगतान, दोनों ही मुद्दे पेट्रोल पंप संचालकों के कारोबार से जुड़े हैं। इनका समय रहते समाधान होने से डीलरों को राहत मिलेगी और आमजन के साथ प्रशासन के लिए भी ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित हैला, मीडिया प्रभारी बाबूलाल राजोरिया, कुलदीप, रणजीत, बलबीर, राजकुमार, सज्जन कुमार, चिड़ावा स्थित सरदार फिलिंग स्टेशन के प्रतिनिधि सहित जिले के 30 से 35 पेट्रोल पंप डीलर मौजूद रहे।
