500 करोड़ रूपये के बीमा क्लेम के बंद दरवाज़े खुले, कृषि मंत्री से देर रात तक चली वार्ता रही सकारात्मक, प्रमुख मांगों पर बनी सहमति

चूरू। राजस्थान। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने सोमवार को किसान एकता ट्रैक्टर मार्च के सफल आयोजन के बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सांसद ने बताया कि ट्रैक्टर मार्च का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार को किसानों के लंबित मुद्दों पर जगाना था, जो पूरी तरह सफल रहा। सांसद कस्वां ने जानकारी देते हुए बताया कि सादुलपुर से जयपुर की ओर कूच कर रहे किसानों के ट्रैक्टर मार्च को रतनपुरा गांव के पास से प्रशासन ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके विरोध में किसानों ने वहीं पर साढ़े पांच घंटे तक धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन ने राज्य सरकार से वार्ता करने के बाद धरने को समाप्त करवाया। धरना समाप्त होने के बाद, सांसद राहुल कस्वां के नेतृत्व में 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत से देर रात तक मैराथन वार्ता की। सांसद ने बताया कि यह वार्ता अत्यंत सकारात्मक रही। सबसे बड़ी सफलता यह रही कि किसानों के खरीफ 2021 फसल का ₹500 करोड़ का बीमा क्लेम, जिसके दरवाज़े बंद हो चुके थे, उसे पुनः खोलने पर सहमति बनी। प्रेस वार्ता के दौरान पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मण्डेलिया, तारानगर प्रधान संजय कस्वा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता कपूरिया सहित रियाजत खान, आदूराम न्यौल, मोहनलाल आर्य, जमील चौहान, असलम खोखर, हेमन्त सिहाग, नारायण बालाण, ईरशाद मण्डेलिया समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सांसद कस्वां ने बताया कि वार्ता में किसानों से जुड़ी निम्नलिखित प्रमुख मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई और सकारात्मक आश्वासन मिले।

• खरीफ 2021 फसल क्लेम: 500 करोड़ के लंबित बीमा क्लेम के बंद दरवाज़े खोले गए।
• रबी 2024-25 फसल क्लेम: जिले के 144 फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कंपनी की आपत्ति और डीजीआरसी लंबित होने के मुद्दे को प्राथमिकता से हल किया जाएगा।
• पीएमएफबीवाई योजना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हित में अधिक प्रभावी बनाने पर बात हुई।
• एमएसपी (MSP): किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए मध्यप्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर भावांतर स्कीम शुरू करने की मांग रखी गई।

विकास कार्य:

• चूरू एलिवेटेड रोड के लिए जल्द ही सेक्शन बजट पास करवाया जाएगा।
• जेजेएम (जल जीवन मिशन) और आरडीएसएस योजना के कार्यों में तेजी लाने की मांग।
• नोहर फीडर और सिधमुख कैनाल से जुड़े सिंचाई जल के मुद्दों का समाधान।
• झांगा मछली पालन के लिए बिजली की दरों को कम करने की मांग।
• शहर में आरयूबी (रेलवे अंडरब्रिज) निर्माण के कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराना।
  

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