राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी गांव-ढाणी समुचित पेयजल आपूर्ति से वंचित नहीं रहे – भंवरलाल मेघवाल

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सुजानगढ़। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने शुक्रवार को चूरू जिले की सुजानगढ़ पंचायत समिति में जलदाय विभाग के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की और पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के इस समय में समुचित पेयजल आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की भी मंशा है कि कोई भी गांव-ढाणी समुचित पेयजल आपूर्ति से वंचित नहीं रहे। इसके लिए जलदाय विभाग के अधिकारी अधिक सक्रियता के साथ काम करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी गांव-ढाणी के व्यक्ति को पेयजल के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान प्रत्येक गांव के अंतिम छोर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। जिन गांवों में समस्या है तथा समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो वहां टैंकरों से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने इस दौरान ग्रामवार पेयजल आपूर्ति पर चर्चा की, जनप्रतिनिधियों से समस्याएं जानीं और अधिकारियों को उनके समुचित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सुजानगढ़ की ढाणियों में बसे व्यक्ति को हिमालय का मीठा पानी मिले। जहां आपणी योजना की पाइप लाइन नहीें डाली गयी है, वहां पर शीघ्र लाइन डालकर पानी पहुंचाएं। जलापूर्ति से प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरो से सप्लाई देकर आम-आदमी को राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी के मौहल्लों में भी समुचित जलापूर्ति की जाए। आपणी योजना की प्रगति रिपोर्ट के साथ समीक्षा करते हुए उन्होेंने इस योजना से जुडे अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ रूबरू होकर योजना की प्रगति की समीक्षा की व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। मेघवाल ने ग्राम आसरासर व बैरासर में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकरो से जलापूर्ति के निर्देश दिए। उन्होनें आपणी योजना के अधिकारियों से कहा कि पिछले काफी समय से शिथिल हुए पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करें और गांव-गांव ढाणी में पीने के गुणवत्तायुक्त पानी की समुचित आपूर्ति हो। उन्होनें गांवों में जर्जर पुरानी टंकियों की मरम्मत करवाने के निर्देश भी दिए। बैठक में स्थानीय जन प्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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