योजनाओं का ढिंढोरा ज्यादा, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की गति बेहद धीमी – बृजेंद्र सिंह ओला

February 3, 2026

झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से प्रधानमंत्री आवाज योजना से संबंधित मामला लोकसभा में उठाया। सांसद ने कहा कि उत्तर से साफ स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर असंतुलित, धीमा और क्षेत्रीय असमानता से ग्रस्त है। सभी के लिए आवास का सरकारी दावा आंकड़ों में ही कमजोर पड़ रहा है। सांसद ने कहा कि झुंझुनूं लोकसभा क्षेत्र की स्थिति चिंताजनक है। यहां 2743 आवास स्वीकृत हुए। लेकिन अब तक सात सालों में केवल 1757 ही पूरे हो पाए हैं। यानी 1000 से अधिक परिवार आज भी अपने पक्के घर की प्रतीक्षा में हैं। वर्षवार आंकड़े दिखाते हैं कि 2017–18 से 2022–23 तक स्वीकृत सैंकड़ों आवास वर्षों तक लंबित रहे। हर वर्ष उन्हीं आंकड़ों को दिखाया गया जबकि निर्माण की गति कितनी धीमी है। राजस्थान स्तर पर भी गंभीर अंतर है। राज्य में पिछले सात सालों में एक लाख 38 हजार 379 आवास स्वीकृत बताए गए, जबकि केवल 89 हजार 382 ही पूरे हुए हैं। लगभग 49 हजार आवास आज भी अधूरे हैं। कई जिलों में वर्षों से स्वीकृत आवास पूरे नहीं हो पाए, जिससे योजना की धीमी गति उजागर होती है। सरकार का यह दावा कि भुगतान, गुणवत्ता या देरी की कोई शिकायत नहीं मिली। जमीनी हकीकत से परे है। लाभार्थी लगातार किस्तों में देरी, गुणवत्ता और समयसीमा को लेकर शिकायतें करते रहे हैं, जिन्हें दर्ज न करना या ऊपर तक न पहुँचने देना गंभीर प्रश्न खड़े करता है। सांसद ने कहा कि झुंझुनूं सहित राजस्थान के सभी लंबित आवास मिशन मोड में अति शीघ्र पूरे किए जाएं और योजना की स्वतंत्र सामाजिक व तकनीकी ऑडिट कराई जाए। साथ ही पीएमएवाई—यू 2.0 के प्रचार से पहले पुराने लंबित आवास निर्मित भी करें जाएं।