चूरू में न्यायिक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तेज, चार कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे

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केडर पुनर्गठन की मांग को लेकर सातवें दिन भी जारी रहा धरना

चूरू। न्यायिक उद्यान में राजस्थान कर्मचारी संघ के चल रहे धरने के 07वे दिन 04 न्यायिक कर्मचारी आमरण अनशन करने पर न्यायिक कर्मचारियों ने राज्य सरकार की विरूद्ध विरोध प्रदर्शन किया। संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार स्वामी ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित प्रस्ताव के बावजूद राज्य सरकार ने गत दो वर्षों से केडर पुनर्गठन कोई आदेश पारित नहीं करने के कारण प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी एवं जयपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष बृजेश कुमार शर्मा 14 जुलाई से लगातार आमरण अनशन पर चल रहे है। कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार स्वामी ने बताया कि न्यायिक कर्मचारियों ने जिला न्यायालय के आगे पुनर्गठन लागू करने की मांग को लेकर लगातार सामूहिक अवकाश पर रहकर राज्य सरकार के विरुद्ध धरने पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शित किया एवं साथ ही में मांग नहीं माने जाने तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगें। इसी क्रम में प्रदेश के आ‌ह्वान पर विरोध स्वरूप कार्मिकों का क्रमिक अनशन प्रारंभ किया गया है। प्रथम दिन क्रमिक अनशन पर अनिल कुमार कसेरा, अपरोज खांन, दयाल सिंह एवं हर्षित पुरोहित बैठे हैं। जिले के समस्त न्यायिक कर्मचारी आज शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे इन्द्रमणि पार्क से जिला न्यायालय के सामने न्याय उद्यान तक शांतिपूर्वक रैली भी निकालेगें।
इस अवसर पर रामसिंह चलकोई, कैलाश शर्मा, अपरोज खांन, कस्तूरी लाल जोशी, विनोद पापटान, बहादुर सिंह, राजकुमार कानखेडिया शमशेर खांन, मनोज गौड, मनोज गहनोलिया, महेन्द्र तालणिया, विजेन्द्र शर्मा, सुरेश प्रजापत, विजय सिंह, दयाल सिंह, जुगल सिंह, जगदीश प्रसाद शर्मा, विकास शर्मा, कांवेता मारोठिया, जीवराज, सद्‌दाम हुसैन, सुरेश मितड, सिकन्दर खांन, विमल, रमेश कानखेडिया, देवकरण माली, प्रकाश सिंह, भारत पंवार, अजय बोहरा, हर्षित पुरोहित, सुमित, यगन कुमार, राघव सोनी, सचिन बाकोलिया, पुनित गुर्जर, विजय मीणा, दमयन्ति, विद्या, विजयलक्ष्मी, भावना, कंचन कुमारी, डिम्पल, किरण सोलंकी, ओजस्विता, अंजना, मनिषा, हवा सिंह, लीलाधर पंवार, महेन्द्र भाटिया एवं अन्य न्यायिक कर्मचारियों में उपस्थित होकर विरोध जाहिर किया तथा पुनर्गठन लागू करने की मांग की गई।

राजस्थान न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन | जारी अनिश्चितकालीन अवकाश | सरकार से पुर्नगठन की मांग

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