ग्राम विकास अधिकारी संघ की जिला बैठक में अधिकारियों की समस्याओं पर हुई चर्चा

July 22, 2025

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नरेश कुमार शर्मा के विरुद्ध दर्ज झूठे मुकदमों को खारिज करने की उठी मांग, उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने का निर्णय

हनुमानगढ़।हिमांशु मिढ्ढा

ग्राम विकास अधिकारी संघ की जिला कार्यकारिणी की अहम बैठक सोमवार को पंचायत समिति परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेन्द्र गोदारा ने की। इस मौके पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री रमेश खठोतिया, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण चावला, हनुमानगढ़ तहसील अध्यक्ष प्रेम कुमार, संगरिया तहसील अध्यक्ष अमर सिंह बिश्नोई, टिब्बी के तहसील अध्यक्ष सन्नीपाल गोदारा, पीलीबंगा ब्लॉक अध्यक्ष सुशील सिद्ध समेत बड़ी संख्या में ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में अधिकारियों ने फील्ड में कार्य करते समय आने वाली प्रशासनिक और व्यक्तिगत समस्याओं पर गहन चर्चा की। सभी सदस्यों ने एकमत से कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों को आए दिन राजनीतिक दबाव, झूठे आरोप और गैर जरूरी प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।बैठक का मुख्य विषय पीलीबंगा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी नरेश कुमार शर्मा के साथ हुई प्रशासनिक एवं राजनीतिक अन्यायपूर्ण कार्यवाही रहा। बैठक में बताया गया कि नरेश शर्मा पर राजनीति से प्रेरित द्वेष भावना के चलते दो मुकदमे दर्ज कराए गए थे। साथ ही, उनके खिलाफ उच्च स्तर पर गलत शिकायतें की गई थीं। इन आरोपों में पंचायत के रिकॉर्ड गायब करने और बिना कार्य किए लाखों रुपये के गबन का आरोप लगाया गया था।हालांकि, जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा की गई विस्तृत जांच में यह स्पष्ट हुआ कि लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः निराधार हैं। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नरेश शर्मा ने कोई गबन नहीं किया है और पंचायत रिकॉर्ड भी आगे तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज में सौंप दिया था। इस निष्कर्ष के बाद संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शर्मा के विरुद्ध दर्ज झूठे मुकदमे तत्काल प्रभाव से पुलिस विभाग द्वारा खारिज किए जाएं।ग्राम विकास अधिकारी संघ ने यह भी तय किया कि आगामी दिनों में थाने स्तर पर पीलीबंगा पुलिस थाना को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो संघ जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हनुमानगढ़ को भी ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करेगा।बैठक के अंत में संघ पदाधिकारियों ने प्रशासन से अपील की कि ग्राम विकास अधिकारियों को बिना जांच के दोषी न ठहराया जाए और उन्हें बिना भय के ईमानदारी से कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए।