हनुमानगढ़। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा सोमवार को मुख्यमन्त्री महोदया के नाम जिला कलैक्टर महोदय, हनुमानगढ को राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यालय द्वारा प्रेषित ज्ञापन के अनुसार मांग पत्र बाबत प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार मुख्य मांगों में अन्य राज्यों, यथा दिल्ली के न्यायालयों के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारीगण को भी केडर ए.बी.सी.डी. गु्रप में वर्गीकरण करने एवं तदनुसार वेतन निर्धारण कराया जावे, ड्रेस भत्ता उक्त हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करवाया जावे , आशुलिपिक वर्ग को स्वीकृत विशेष भत्ते में अधिरोपित शर्ते हटवाई जावे, सहायक कर्मचारीगण व चालक के मेडिकल 
भत्ते के सम्बन्ध में विकल्प की शर्त हटाई जावे, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की हाई पॉवर कमेटी माननीय न्यायाधिपतिगण श्रीमान् गोविन्द नारायण माथुर एवं श्रीमान् अरूण भंसाली की रिपोर्ट दिनांक 01.09.2015 की टेबिल के अनुसार सभी संवर्गो को हायर पे स्केल स्वीकार कर आदेश जारी करावें, प्रोटोकॉल अधिकारी मय निर्धारित स्टॉफ एवं सुविधा के पदों के सृजन, एक्जीक्र्यटिव असिस्टेंट, सहरिश्तेदार, कार्यालय सहायक, स्टेनो ग्रेड प्रथम, स्टेनो ग्रेड द्वितीय व स्टेनो ग्रेड तृतीय तथा रीडर ग्रेड प्रथम, रीडर ग्रेड द्वितीय, रीडर ग्रेड तृतीय व क्लर्क ग्रेड प्रथम, क्लर्क ग्रेड द्वितीय, वैलिफ, तामील कुनिंदा एवं समस्त पदों का सृजन शेट्टी पे कमीशश्न की रिपोर्ट के अनुसार वेतन भत्तों सहित स्वीकार फरमाया जावे, शेट्टी पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही समस्त न्यायिक कर्मचारीगण के सम्बन्ध में सत्यापन नियमों का सृजन करवाया जावे, दिनांक 01.04.2003 से देय एक वेतन वृद्धि की रिपोर्ट के अनुसार र्मल वेतन के अतिरिक्त रखवाया जावे या विकल्प का अधिकार कर्मचारीगण को दिया जावे, हाईकोर्ट कर्मचारीगण संस्थापन नियमों के अनुसार कर्मचारीगण के पदनाम परिवर्तन किए जावे, शेट्टी कमीशन रिपोर्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ज्यों-का-त्यों स्वीकार लागु करवाने का दायित्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को सौंपा है। उक्त अनुशंसाओं का राज्य सरकार लार्ग करने में असफल रही है। अत: माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनुपालना हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निहित संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनुशंसाओं को लार्ग किए जाने के आदेश शीघ्र जारी किए जावें, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.03.2015 की अनुपालना में न्यायिक स्तर पर भी शेट्टी पे कमीशन की रिपोर्ट का क्रियान्वयन करवाया जावे व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कार्य आयोजना समिति अध्यक्ष मनोज पाण्डे, सुनील कुट्टपपन, पवन कुमार सूद, सुधीर जोशी, दुर्गा पालन, अभय तिवाडी, अमित भाम्भू, सूर्य प्रकाश, सुनील तिवाड़ी, बुधराम, आनन्द तिवाड़ी, तेज नारायण, किशोर मोदी, महेश लेखरा, रवि स्वामी, सन्दीप सहगल, हवन कुमार व अन्य न्यायिक कर्मचारीगण मौजूद थे।
