सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क रेलवे को सौंपने के निर्णय पर विवाद

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विधायक मनोज मेघवाल ने जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन, हाईकोर्ट में अपील की मांग

चूरू।सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से लाडनूं बाईपास रोड के एक हिस्से को रेलवे को सौंपे जाने के निर्णय को लेकर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में एडीएम अर्पिता सोनी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस फैसले को जनविरोधी बताया और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने की मांग की।विधायक मेघवाल ने ज्ञापन में बताया कि रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क, जो रियासत काल से अस्तित्व में है और बाद में एनएच 65 का हिस्सा बनी थी, को पीडब्ल्यूडी द्वारा सही पैरवी नहीं करने के कारण निचली अदालत ने रेलवे के पक्ष में निर्णय दे दिया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने उच्च न्यायालय में अपील नहीं करने का निर्णय लिया और अब 3.5 मीटर चौड़ी सड़क भूमि रेलवे को सुपुर्द की जा रही है।मेघवाल ने कहा कि यह रास्ता सुजानगढ़ शहर में सालासर और छापर रोड से प्रवेश का एकमात्र सुगम मार्ग है। इस सड़क के बंद हो जाने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित होगा और आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। शहर के दोनों ओर से संपर्क टूट जाएगा और वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं है।ज्ञापन में विधायक ने प्रशासन से आग्रह किया कि पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट लेकर इस निर्णय को राज्य सरकार व रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर पुनः विचार किया जाए। साथ ही निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और आवागमन की सुविधा बनी रहे।इस अवसर पर कांग्रेस के शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर अध्यक्ष रामोतार शर्मा, पूर्व देहात ब्लॉक अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, उप सभापति अमित मारोठिया, जिला प्रवक्ता इदरीस गौरी, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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