खाद्यान्न भंडारण की समुचित व्यवस्था कर हजारों टन बर्बाद हो रहे अनाज को बचाया जाए – सांसद बृजेंद्र सिंह ओला

March 26, 2026

झुंझुनूं। अजीत जांगिड़
सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने बुधवार को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से खाद्यान्न भंडारण क्षमता एवं हजारों टन बर्बाद हो रहे अनाज से संबंधित मामला लोकसभा में उठाया। सांसद ने कहा कि सरकार खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को लेकर सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है। एक ओर सरकार दावा कर रही है कि देश में पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर सरकारी आंकड़े ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि हर वर्ष हजारों टन अनाज खराब हो रहा है। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में 10348 टन, 2024-25 में 7858 टन तथा 2025-26 में अब तक 2237 टन खाद्यान्न का नुकसान हुआ है। यह कोई नगण्य मात्रा नहीं है। बल्कि यह सीधे-सीधे गरीबों के हक का अनाज है जो या तो खराब हो रहा है या प्रबंधन की विफलता का शिकार बन रहा है। सांसद ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि एक ओर देश में किसान रिकॉर्ड उत्पादन करता है। वहीं दूसरी ओर उसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सरकार भंडारण क्षमता को पर्याप्त बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। जबकि वास्तविकता में अभी भी अस्थायी और किराये के गोदामों पर निर्भरता बनी हुई है। सरकार प्राकृतिक आपदाओं का कारण बताकर प्रशासनिक लापरवाही को छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह भी सामने आया कि भंडारण के दौरान भारी मात्रा में अनाज क्षतिग्रस्त या नष्ट हुआ। यह सीधे-सीधे देश के किसानों की मेहनत और गरीबों के अधिकारों पर चोट है। देश का किसान अपनी मेहनत से अन्न उगाता है। लेकिन वही अन्न सरकारी कुप्रबंधन के कारण खराब हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक तरफ करोड़ों लोग राशन पर निर्भर है। दूसरी तरफ हजारों टन अनाज बर्बाद होना सरकार की नीतिगत असफलता को उजागर करता है। सांसद ने कहा है कि देशभर में आधुनिक भंडारण (साइलो) व्यवस्था को तेज गति से से लागू किया जाए और हजारों टन अनाज बर्बाद होने से बचाया जाए। सरकार को यह समझना होगा कि यह सिर्फ आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि देश के गरीबों के अधिकार और किसानों की मेहनत का सवाल है।