सभी किसानों की पूरी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाए – सांसद बृजेंद्र सिंह ओला

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झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से किसानों की फसलों के एमएसपी पर ख़रीद का मामला लोकसभा में उठाया। सांसद ने कहा कि यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि देश में ई-एनएएम (ई—एनएएम) प्लेटफॉर्म पर 200 से अधिक कृषि उत्पादों का व्यापार किया जा रहा है। लेकिन खरीब और रबी की सभी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आज भी मात्र 22 अधिसूचित फसलों तक सीमित है। इससे स्पष्ट है कि एमएसपी का लाभ आज भी कुछ चुनिंदा फसलों और सीमित किसानों तक ही सिमटा हुआ है। जबकि अधिकांश किसान इससे बाहर हैं। सांसद ने कहा कि राजस्थान जैसे राज्य सहित देश में जहां कृषि विविध फसलों पर आधारित है। वहां की कई प्रमुख एवं क्षेत्रीय फसलें आज भी एमएसपी के दायरे से बाहर हैं। इसके बावजूद सरकार न तो एमएसपी के विस्तार को लेकर कोई ठोस रोडमैप प्रस्तुत कर रही है और न ही कोई स्पष्ट समय-सीमा बता पा रही है। किसानों के लिए यह सरकार की नीयत और प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सांसद ने आगे कहा कि सरकार बार-बार यह दावा करती है कि एमएसपी के तहत हुई खरीद से राजस्थान सहित दौसा और झुंझुनूं जैसे संसदीय क्षेत्रों के किसानों को लाभ पहुंचा है। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि वास्तव में कुल किसानों में से कितने प्रतिशत किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिला। न तो कोई पारदर्शी आंकड़े दिए गए हैं और न ही जमीनी सच्चाई सामने रखी गई है। सांसद ने स्पष्ट कहा कि एमएसपी को केवल कागजी घोषणा तक सीमित रखने से किसानों का भला नहीं होने वाला। जब तक एमएसपी को कानूनी और प्रभावी गारंटी का रूप नहीं दिया जाएगा। तब तक सरकार के दावे खोखले ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हर किसान और पूरी फसलों तक एमएसपी का वास्तविक लाभ नहीं पहुंचता। तब तक सरकार केवल आंकड़ों और प्रचार के माध्यम से सच्चाई को छिपाने का प्रयास करती रहेगी।

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