शिक्षक संघ सियाराम के 26 सूत्रीय मांग पत्र पर शिक्षा सचिव के साथ दो घंटे हुई वार्ता में कई मुद्दों पर बनी सहमति
झुंझुनूं ।अजीत जांगिड़
राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम द्वारा शिक्षकों के सभी कैडर की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा था। आंदोलन को लेकर तीन सितंबर को संगठन द्वारा मांग पत्र के समर्थन में जयपुर में विशाल शिक्षक रैली आयोजित कर विधानसभा पर प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल ने शिक्षक संघ सियाराम को मांग पत्र पर विस्तार से वार्ता के लिए आमंत्रित किया। संगठन के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा संकुल में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल के साथ संगठन के 26 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से बिंदूवार लगभग दो घंटे तक चर्चा की। संगठन के झुंझुनूं जिलाध्यक्ष अशोक कुलहरि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख शासन सचिव के साथ हुई वार्ता में विभिन्न मांगों पर बनी सहमति एवं मांगों पर दिए गए एक माह में सकारात्मक कार्यवाही के आश्वासन को देखते हुए संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने तीन सितंबर को जयपुर में आयोजित विशाल शिक्षक रैली एवं विधानसभा पर प्रदर्शन कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वार्ता के दौरान सहमति बनने वाली मांगों में सभी राजकीय विद्यालय भवनों का ग्रीष्मावकाश के दौरान पीडब्लूडी के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा निरीक्षण कर भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना, शिक्षकों की रविवार को लगने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की ड्यूटी के एवज़ में क्षतिपूर्ति अवकाश देना, शिक्षकों को बीएलओ शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालय व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए नियुक्त किया जाना, शिक्षकों के सभी कैडर को 7, 14, 21, 28 वर्ष पूर्ण करने पर चार एसीपी परिलाभ के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना, शिक्षक स्थानान्तरण नीति का ड्राफ्ट बनाकर शीघ्र ही लागू कर स्थानान्तरण करना, तृतीय वेतन शृंखला अध्यापकों सहित समस्त कैडर की बकाया पदोन्नतियां शीघ्र करवाना, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना, प्रत्येक विद्यालय में सहायक कर्मचारी की नियुक्ति छात्र अनुपात के अनुसार 200 पर एक तथा 200 से अधिक पर दो लगाना, सभी विद्यालयों को ऑनलाइन कार्य के लिए टैबलेट एवं तीन वर्ष डाटा फ्री दिया जाना, शिक्षक सुरक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर सात दिवस में उपलब्ध करवाना, सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां, ग्रामीण भत्ता, केंद्र के समान वेतनमान सहित अन्य वित्तीय मांगों का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजना, विशेष विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए दो हजार शिक्षक एवं 242 व्याख्याताओं की भर्ती करने एवं दिव्यांग शिक्षक के लिए विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना आदि शामिल है। वार्ता में व्यावसायिक प्रशिक्षकों व पंचायत सहायकों को नियमित करने, कंप्यूटर अनुदेशकों का पद नाम बदलकर कंप्यूटर शिक्षक करने की मांग पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया। सचिव ने संगठन से अपेक्षा की है कि शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दिए जाए एवं उन्होंने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। संगठन को शिक्षा से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत विश्लेषण कर सात दिवस में लिखित सुझाव देने के लिए भी कहा गया। वार्ता के दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कुमार मीणा, प्रदेश संयुक्त महामंत्री राजेन्द्र पारीक, जयपुर जिलाध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा एवं पुष्पभूषण शर्मा उपस्थित रहे। शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर सकारात्मक वार्ता के लिए संगठन के मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल मीणा, मुख्य महामंत्री उम्मेद सिंह डूडी, सभाध्यक्ष ललित आर पाटीदार, महिला अध्यक्ष मीना मंसूरिया, कोषाध्यक्ष बनवारी गौतम सहित सभी पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं प्रमुख शासन सचिव (शिक्षा) का आभार व्यक्त किया।
