इंडिया गठबंधन के सभी नेता और हजारों किसान होंगे शामिल; फसल बीमा, MSP, खाद संकट, नहर-पानी और बिजली समस्याओं पर सरकार से अविलंब कार्रवाई की मांग
चूरू। सांसद राहुल कस्वां, चूरू संसदीय क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक तथा इंडिया गठबंधन के सभी नेता 17 नवंबर को होने वाले किसान एकता ट्रैक्टर मार्च में हजारों किसानों के साथ शामिल होंगे। चूरू से जयपुर तक प्रस्तावित इस विशाल ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। सभी जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में रणनीति और रूपरेखा तय करने में जुटे हुए हैं। सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए सांसद कस्वां ने कहा कि चूरू संसदीय क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में किसान अभूतपूर्व समस्याओं से जूझ रहे हैं। फसल बीमा के तहत चूरू जिले के खरीफ-2021 के लगभग 500 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम को निरस्त किया जाना किसानों के हितों पर गहरा आघात है। इससे पहले के कई सीज़नों का बकाया बीमा क्लेम भी किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है।उन्होंने बताया कि खाद-बीज की कमी, MSP पर खरीद में अनियमितताएं और विभिन्न विभागीय लापरवाहियों के कारण किसान परेशान हैं। फसल बीमा पोर्टल पर डाटा एंट्री न होने से हजारों किसान बीमा क्लेम से भी वंचित हो रहे हैं।इस विशाल किसान एकता ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों में उत्साह है और बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ जयपुर पहुंचने की तैयारियां तेजी से जारी हैं।
ट्रैक्टर मार्च में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दे :—
— खरीफ-2021 का 500 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम निरस्त होने का विरोध
— विभिन्न फसली सीज़नों के बकाया बीमा क्लेम जारी कराना
— फसल बीमा पोर्टल पर डाटा एंट्री न होने से किसानों का वंचित होना
— फसल बीमा योजना में खामियां:
— खड़ी फसल नुकसान को शामिल नहीं करना
— व्यक्तिगत नुकसान की शिकायत पर सर्वे में देरी
— बीमा कंपनियों की मनमानी
— SGRC व STAC कमेटियों में किसानों और जनप्रतिनिधियों को शामिल न करना
— डीएपी/यूरिया की भारी किल्लत और कालाबाजारी
— MSP पर खरीद में गड़बड़ी, टोकन जारी न होना
— RDSS योजना के तहत कृषि व घरेलू लाइन अलग न होने से वोल्टेज की समस्या
— कृषि कनेक्शन न मिलना
— जल जीवन मिशन की विफलता
— रेलवे समपार पर RUB निर्माण न होना, जिससे खेतों तक पहुंचने में कठिनाई
सांसद राहुल कस्वां की मांगें
— मार्च के माध्यम से सरकार से निम्न नीतिगत फैसलों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की जाएगी—
— मध्यप्रदेश व हरियाणा की तर्ज पर भावांतर योजना लागू करना
— पीएम धन-धान्य योजना में मूंग व चना फसल को शामिल करना
— यमुना लिंक समझौते को लागू कर शेखावाटी क्षेत्र को पूरा पानी दिलाना
— नोहर फीडर की रिमोडलिंग व क्षमता विकास हेतु डीपीआर पूरी करवाना
— 120 करोड़ रुपये की लागत वाले स्काडा सिस्टम का कार्य शीघ्र शुरू करना
— सिधमुख नहर में समझौते के अनुसार 0.47 एमएएफ पानी उपलब्ध करवाना
— झींगा मछली पालन में बिजली दरें हरियाणा की तर्ज पर कम करना
— चूरू जिले में झींगा क्लस्टर का प्रस्ताव केंद्र को भेजना
— किसानों की सम्पूर्ण उपज MSP पर खरीदना
