देश के 142 करोड़ लोगों ने स्वच्छता की ताकत को समझा है, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में सिर्फ औपचारिकता करना नहीं चलेगा — केके गुप्ता

September 3, 2025

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्टेट कोर्डिनेटर गुप्ता ने पंचायत समिति झुंझुनू में ली बैठक, रोल मॉडल चयनित ग्राम पंचायतो की भी हुई समीक्षा, पौधारोपण, जल संरक्षण, कचरा संग्रहण और तालाब जीर्णोद्धार पर रहा विशेष फोकस

झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायत समिति झुंझुनूं की समीक्षा और प्रगति बैठक मिशन के स्टेट कोर्डिनेटर केके गुप्ता द्वारा बुधवार को पंचायत समिति सभागार में ली गई। प्रारंभ में विकास अधिकारी द्वारा गुप्ता का शेखावाटी का पारंपरिक साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए स्टेट कोर्डिनेटर गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन देश के लगभग 142 करोड़ लोगों में चर्चा का विषय है और देश की जनता ने इस अभियान का महत्व भी समझा है। इसीलिए इस बहुआयामी मिशन में अधिकारियों द्वारा लापरवाही रखने अथवा कोरी औपचारिकता निभाना अब नहीं चलने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब द्वारा स्वयं इस अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है।

ग्राम पंचायत में बने सार्वजनिक शौचालय में सफाई की व्यवस्था रहे

गुप्ता ने कहा कि अमूमन यह देखने में आ रहा है कि ग्राम पंचायत में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय तो बना दिए जाते हैं। लेकिन इसका रखरखाव और सफाई आदि की व्यवस्था नहीं रखी जाती है और इससे बचने के लिए शौचालय पर ताले लगा दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। पंचायत अधिकारी को गंभीरता के साथ में संबंधित ठेकेदार को पाबंद करना होगा कि दिन में काम से कम तीन बार सामुदायिक शौचालय की सफाई और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

गांव के तालाब पेयजल का प्रमुख स्रोत होते हैं

गुप्ता ने कहा कि लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राकृतिक रूप से अथवा सरकारी मशीनरी द्वारा तालाब बनाया जाता है जो कि उस गांव में पेयजल का प्रमुख स्रोत होते हैं। वहीं गांव का पशुधन भी वहीं से पानी पीता है। लेकिन यह तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं और जल आवक मार्ग पर अतिक्रमण के साथ ही झाड़ियां आदि हो चुकी है। जिसका कारण तालाब तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का बजट तालाब साफ सफाई और जीर्णोद्धार के लिए जारी किया जाता है। जिसका पूरी पारदर्शिता के साथ उपयोग होना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण और जल संचय के कार्य को आसानी से किया जा सकता है।

प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण होना चाहिए

गुप्ता ने निर्देश दिए कि स्वच्छ भारत मिशन में सबसे प्रमुख घटक है कि प्रत्येक घर से कचरा अलग-अलग रूप से संग्रहण होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति महीना एक लाख रुपए का बजट भी जारी किया जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इसमें उदासीनता रखते हुए समय पर टेंडर नहीं किए जाते हैं और घरों निकलने वाला सुखा और गीला कचरा लोगों द्वारा खुले में ही फेंक दिया जाता है। सूखे कचरे में यदि प्लास्टिक रहता है तो वह वातावरण को भी खराब करता है एवं नाली में जाकर वहां भी अवरोध पैदा होता है। पूर्व की बैठक में भी यह निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक घर तक प्लास्टिक संग्रहण के लिए एक बैग पहुंचाया जाए।

बायोगैस प्लांट लगाकर किसानों को लाभ पहुंचाएं

गुप्ता ने बताया कि बायोगैस प्लांट लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करके आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि ग्रामीण अंचल में जिस किसी किसान के पास में चार पशु हैं तो उनसे प्राप्त होने वाले गोबर से बायोगैस प्लांट आसानी से संचालित किया जा सकता है और इससे प्राप्त होने वाली गैस को भोजन पकाने के ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वहीं बची हुई स्लरी को खेतों में उपयोग कर सकते हैं।

अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करके उनकी सुरक्षा भी करें

गुप्ता ने बताया कि सरकारों द्वारा पौधारोपण अभियान को गंभीरता के साथ चलाया जाता है और इस मानसून में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में करोड़ों पौधे लगाए गए हैं। पंचायत समिति क्षेत्र में भी जितने भी वृक्ष लगाए गए हैं। उन्हें सिर्फ आंकड़ों की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि वृक्ष की सुरक्षा की भी व्यवस्था करें।