133 मामलों का निस्तारण, 25.79 लाख रुपए के अवार्ड पारित

झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश अजय गोदारा एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील की संयुक्त बैंच ने विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 133 मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया। इन प्रकरणों से संबंधित कुल 25 लाख 79 हजार 211 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का त्वरित समाधान होने से परिवादियों को राहत मिली। लोक अदालत के दौरान नवलगढ़ क्षेत्र के दो विद्युत उपभोक्ताओं के मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली के आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाई गई। साथ ही संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए कि विद्युत कनेक्शन से जुड़ी उपभोक्ताओं की समस्याओं का आगामी सात दिनों में विशेष रूप से समाधान किया जाए। गौरतलब है कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में दिए गए निर्णय को विद्युत विभाग ने राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग में चुनौती दी थी। लेकिन जिला आयोग झुंझुनूं के निर्णय को राज्य व राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी यथावत बरकरार रखा।
अधिवक्ताओं व अधिकारियों की रही सक्रिय भागीदारी
लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान अधिवक्ताओं और विभागीय अधिकारियों की सक्रिय उपस्थिति रही। इस अवसर पर एडवोकेट नीरज कुमार व नवीन सैनी ने मामलों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यवाही के दौरान अजमेर डिस्कॉम एसई महेश टीबड़ा, एक्सईएन एवं नोडल अधिकारी प्रदीप भांबू, विधि अधिकारी डॉ. प्रज्ञ कुलहार, एईएन अनिल कालेर व महेश कुमार सैनी, जिला अभिभाषक संस्था के पूर्व अध्यक्ष विजय ओला, अभिभाषक संस्था के सचिव विकास महमिया, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश झाझड़िया व भगवान सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा उपभोक्ता आयोग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी भीमसिंह राजपुरोहित, रीडर महावीर सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक चंदन सैनी, एजाज नबी, मोहम्मद आदिल, अमित शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण, परिवादी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
निस्तारण में अहम योगदान देने वाले अधिवक्ता होंगे सम्मानित:
उपभोक्ता आयोग की न्याय टेबल पर लोक अदालत में प्री-काउंसलिंग के माध्यम से सैंकड़ों प्रकरणों के निस्तारण में अहम भूमिका निभाने वाले एडवोकेट नीरज कुमार एवं नवीन कुमार सैनी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने की। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव होता है। जिससे न्यायालयों में पेडेंसी का भार भी कम होता है और आमजन को शीघ्र राहत मिलती है।
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