हाइवे में अवाप्त भूमि का नियमानुसार मुआवजा नहीं देने और ले-आउट प्लान से हटकर मनमाने तरीके से निर्माण करने का आरोप

December 10, 2025

झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
एनएच-11 न्यू झुंझुनूं बाईपास हाइवे निर्माण में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा नियमानुसार नहीं मिलने और हाइवे निर्माण राज्य सरकार के ले आउट प्लान व प्रोफाइल के अनुसार नहीं किए जाने के मामले को लेकर मंगलवार को दुर्जनपुरा गांव के लोग जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण किसानों का कहना है कि एनएच-11 के निर्माण में नेशनल हाइवे अथोरिटी व राजस्व विभाग झुंझुनूं के द्वारा ग्राम पंचायत आबूसर के गांव दुर्जनपुरा में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा चार प्रकार की डीएलसी रेट के अनुसार देना था। लेकिन नेशनल अथॉरिटी और राजस्व विभाग के द्वारा मनमाने तरीके से किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा एक सामान्य डीएलसी रेट के अनुसार दिया गया। जो की किसानों के साथ सरासर अन्याय है। ग्रामीण धर्मेंद्र चाहर ने बताया कि हाइवे का निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा जारी ले आउट प्लान के आधार पर बिना किसी घुमाव के होना था। लेकिन नेशनल हाइवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने मिलीभगत कर राजस्व विभाग व स्थानीय प्रशासन के द्वारा राजनैतिक दबाव व अपन निजी आदमियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में बीच में 10 से 15 मीटर घुमाव डाल दिया गया। जिसके कारण किसानों की हाइवे में अवाप्त भूमि से ज्यादा भूमि पर नेशनल अथॉरिटी के द्वारा नाजायज किसानों की जमीन कब्जाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग व एनएचएआई की मनमानी के कारण किसान न्यायालय की शरण में भी गए। जिसका फैसला भारत और राजस्थान सरकार के नियमानुसार कॉमन आदेश मिला था, लेकिन नेशनल अथॉरिटी के अधिकारियों व राजस्व विभाग ने न्यायालय के फैसले की अवमानना कर हाइवे का मनमाने तरीके से निर्माण कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों के द्वारा न्यायालय के आदेश व अन्य दस्तावेज नेशनल हाइवे अथॉरिटी के अधिकारियों व राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिखाने का प्रयास किया तो अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ किसानों को थाने में बंद कर छह महीने के लिए पाबंद किया। ग्रामीण किसानों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है।