राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग एक लाख से ज्यादा प्रकरण निस्तारित
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को ऑफलाइन तथा ऑनलाइन किया गया। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एवं दीपा गुर्जर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के निर्देशानुसार ऑफलाइन व ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन झुंझुनूं जिले में स्थापित सभी न्यायिक न्यायालयों में किया गया। वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे डॉ. महेंद्र के. सिंह सोलंकी ने बताया कि ऑफलाइन व ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण व प्रकरणों की संख्या को देखते हुए कुल 11 राजस्व व न्यायिक अधिकारीगण की बैंचों का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन संदर्भ में धन वसूली और लंबित प्रकरणों के संदर्भ में अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर सभी), एमएसीटी, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण तथा अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) इसी के साथ राजस्व मामलों आदि विषयों के पूरे दिन भर में कुल लगभग एक लाख 27 हजार 754 प्रकरण रखे गए। जिनमें से लगभग एक लाख सात हजार 441 प्रकरण निस्तारित हुए। जिनमें 18 करोड़ 99 लाख 43 हजार 981 की अवॉर्ड राशि पारित हुई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग एक लाख 14 हजार 328 प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकृति के रखे गए। जिनमें से 97 हजार 995 प्रकरण निस्तारित हुए। इसी के साथ लगभग 13 हजार 426 लंबित प्रकरण रखे गए। जिनमें से नौ हजार 446 प्रकरण निस्तारित हुए। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं के सचिव महेंद्र के. सिंह सोलंकी ने बताया कि इस लोक अदालत में एक प्रकरण ऐसा भी रहा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं में लंबित प्रकरण संख्या 18/25 को पारित आदेश की पालना में शनिवार को बैंच द्वारा समझाइश के उपरांत अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से संबंधित अवार्ड राशि 47 लाख 12 हजार 798 रूपए का चैक (एचडीएफसी बैंक) प्रार्थिया को सुपुर्द किया जाकर इजराय का निस्तारण राजीनामा के माध्यम से किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बनाई गई बैंचों में जिला मुख्यालय पर न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय अजय गोदारा, एडीजे एक सीमा ढाका, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं एडीजे डॉ. महेंद्र के सिंह सोलंकी, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश कुमार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अध्यक्ष मनोज मील, एसडीएम कौशल्या बिश्नोई, अधिवक्ता धीरज कुमार, अधिवक्ता अशोक कुमार, अधिवक्ता रामसिंह आदि उपस्थित रहे व तालुका खेतड़ी में एडीजे प्रेमसिंह धनवाल, एसडीएम मुकेश चौधरी, अधिवक्ता विजय कुमार जांगिड़, तालुका चिड़ावा में एडीजे नरेन्द्र सिंह, एसडीएम रामकुमार पूनियां व अधिवक्ता रॉबिन शर्मा, तालुका पिलानी में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बबिता सैनी, अधिवक्ता रणवीर सिंह, तालुका उदयपुरवाटी में एसीजेएम विजय कोचर, अधिवक्ता महेश कुमार, तालुका नवलगढ़ में एसीजेएम दिनेश कुमार, सहायक कलेक्ट्रेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुशील कुमार सैनी, अधिवक्ता आनंदीलाल सैनी, बुहाना में न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार विश्नोई, तहसीलदार बजरंगलाल जाखड, सूरजगढ़ क्षेत्र के लिए एसीजेएम मोहनलाल व एसडीएम दीपक चन्दन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सुरेश कुमार, राजेश कुमार, प्रियंका कस्वां, रजनीश कुमार टेलर, प्रियंका कुमारी व शिवदान चारण आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।
