झुंझुनूं आए हाईकोर्ट न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने दी जानकारी, किशोर गृह, गौशाला,आशा का झरना आदि का किया निरीक्षण
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
भजनलाल सरकार को दो साल पूरे होने वाले है। लेकिन अभी तक जिलों में कार्यरत बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तक शुरू नहीं की गई है। इसे लेकर हाईकोर्ट गंभीर हो गया है। झुंझुनूं दौरे पर आए हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधिपति और किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार गर्ग ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले रखा है। सरकार को डेढ महीने का समय दिया गया है। साथ ही निर्देश भी दिए गए है। एक महीने में सरकार को बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सभी रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए है। इससे पहले न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने झुंझुनूं जिला मुख्यालय के सीतसर में संचालित किशोर गृह का निरीक्षण किया। वहीं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा मनोज कुमार गर्ग ने श्री गोपाल गौशाला का भी अवलोकन किया। जहां की व्यवस्थाओं की तारीफ की। वहीं आशा का झरना दिव्यांग बच्चों की स्कूल में बच्चों व उनके अभिभावकों से रूबरू हुए। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, किशोर न्याय समिति हाईकोर्ट राजस्थान के वरिष्ठ सलाहकार राकेश चौधरी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे डॉ. महेंद्र के. सिंह सोलंकी, एडीजे सीमा ढाका, सीजेएम कालूराम सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद थे। इधर, राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के आलोक में राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में बाल संरक्षण की स्थिति की समीक्षा करने की उद्देश्य से नियमित रूप से दौरे किये जा रहे हैं। अभी तक जयपुर, जोधपुर, दौसा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, पाली, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, चुरू, बाड़मेर, अजमेर एवं जैसलमेर, कोटा, सीकर का दौरा किया है। खेमी शक्ति में स्थित आशा का झरना संस्थान में बच्चों को टीएलएम किट वितरण कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र भांबू, भाजपा नेता विश्वंभर पूनियां, सरजीत चौधरी, मुरारी सैनी, खेमी शक्ति ट्रस्ट के सचिव श्यामसुंदर टीबड़ा आदि मौजूद थे। यहां आवासित बालको से संवाद करते हुए गर्ग ने उनको उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओ के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की गृह में उनके शैक्षणिक, शारिरिक, मानसिक सहित सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए गृह में दी जा रही समस्त सुविधाओ की सराहना की। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजकीय संप्रेक्षण गृह एवं सुरक्षित अभिरक्षा में निवासरत किशोरों हेतु पर्याप्त आवास, सुरक्षा व्यवस्था व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यहां दिलीप कुमार सैनी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, डॉ. पवन पूनियां उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अरविंद कुमार ओला सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग व अंकित कुमार अधीक्षक किशोर गृह उपस्थित रहे।
