सांसद राहुल कस्वां की अगुवाई में दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, केंद्र से हस्तक्षेप की मांग
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चूरू जिले के किसानों को लंबित बीमा क्लेम दिलाने के लिए सोमवार को दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित की गई। चूरू सांसद राहुल कस्वां की अगुवाई में हुई इस बैठक में योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल, कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव कामना शर्मा, किसान सभा के प्रतिनिधि कॉमरेड निर्मल प्रजापत और कॉमरेड उमराव सिंह भी उपस्थित रहे।
मूंग की फसल में हुए नुकसान पर चर्चा, सर्वे की मांग
बैठक में चूरू संसदीय क्षेत्र में मूंग की फसल को “गोजा” नामक लट्ट से हुए भारी नुकसान पर चर्चा हुई। सांसद कस्वां ने केंद्र से प्रभावित क्षेत्रों में टीम भेजकर सर्वे करवाने और किसानों को उपयुक्त कीटनाशक दवाइयों की जानकारी देने की मांग की।
खरीफ-2021 का ₹500 करोड़ बीमा क्लेम लंबित
सांसद कस्वां ने खरीफ-2021 के करीब ₹500 करोड़ के बीमा क्लेम पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की STAC बैठक में निर्णय हुआ था कि 681 पटवार मंडलों में से 281 मंडलों का क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर जारी किया जाए, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं की गई क्योंकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से का अंशदान नहीं दिया।
NTAC को भेजे गए अन्य मामलों पर केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया, लेकिन राज्य सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। कस्वां ने केंद्र से हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की ताकि किसानों को उनका हक ब्याज सहित दिलाया जा सके।
खरीफ-2023 और पुराने बीमा प्रकरणों पर भी चर्चा
बैठक में खरीफ-2023 से जुड़े बीमा प्रकरणों पर भी चर्चा की गई। SGRC द्वारा भेजे गए मामलों पर STAC की बैठक अब तक नहीं बुलाई गई है। सांसद ने इस बैठक को जल्द बुलाने की मांग की और बीमा कंपनियों की बेबुनियाद आपत्तियों को निरस्त करने की अपील की।
2016-2020 के बीमा क्लेम में बैंकिंग त्रुटियों का मुद्दा भी उठा
सांसद कस्वां ने 2016 से 2020 तक के फसली सीजन में बैंकों की तकनीकी त्रुटियों के कारण किसानों को बीमा लाभ न मिलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि किसानों ने समय पर प्रीमियम कटवाया था, लेकिन बैंक द्वारा पोर्टल पर इन्ट्री नहीं किए जाने के कारण उन्हें नुकसान हुआ। इसका पूरा डेटा केंद्र को पैन ड्राइव के माध्यम से पहले ही सौंपा जा चुका है।
राज्य सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
सांसद कस्वां ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति गंभीर नहीं है और बीमा कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को उनका हक देने में अड़चनें डाल रही है। उन्होंने कहा, “मुद्दा किसान का है, और हम मजबूती से लड़ेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों को उनका हक दिया जाए।”
