अल्पसंख्यक विभाग के हॉल में संचालित होगा एसीबी कोर्ट, कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने निभाई महत्ती भूमिका
झुंझुनूं । अजीत जांगिड़
झुंझुनूं में अब शीघ्र ही विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (एसीबी कोर्ट) शुरु होगा। भजनलाल सरकार की गत बजट घोषणा की अनुपालना में न्यायालय के लिए भवन के स्वीकृति आदेश अल्पसंख्यक विभाग ने जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि बार एसोसिएशन एसीबी कोर्ट के लिए भवन की मांग कर रही थी। जिस पर जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने अल्पसंख्यक विभाग को भवन का प्रस्ताव भेजकर एवं स्वीकृति आदेश जारी करवाकर अहम भूमिका निभाई। जिला कलक्टर गर्ग ने इस मौके पर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत एवं मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव संदेश नायक (आईएएस) का भी आभार जताया। स्वीकृति आदेश के बाद जिला मुख्यालय के पत्रकारों से बातचीत करते हुए कलेक्टर डॉ. गर्ग ने बताया कि एसीबी कोर्ट खोलने के पीछे राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टोलरेंस’ की मंशा स्पष्ट है। पत्रकारगणों ने भी राज्य सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की एवं जनहित के प्रति कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। वहीं बार एसोसिएशन ने भी इस पर खुशी जाहिर की।
जिले को यह होंगे फायदे
एसीबी कोर्ट शुरु होने से भ्रष्टाचार से जुड़े प्रकरणों के निपटारे में तेजी आएगी। वहीं परिवादियों, मुल्जिमों, गवाहों, अधिवक्ताओं को भी जयपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिससे समय और धन के अपव्यय में कमी आएगी। इसके अलावा एसीबी कोर्ट खुलने से आमजन में भी भ्रष्टाचार के प्रति जागरुकता आएगी।
इनका कहना है….
“जिला प्रशासन को बार एवं पत्रकारगणों की सहमति से एसीबी कोर्ट के लिए भवन का हल निकालने के लिए निर्देशित किया गया था। मुझे खुशी है कि इसका सर्वमान्य हल निकाल लिया गया है। एसीबी कोर्ट शुरु होने से जिले में भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सकेगी। यह सीएम भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति का परिचायक है।”
अविनाश गहलोत, प्रभारी मंत्री, झुंझुनूं एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
“एसीबी कोर्ट के शुरु होने से परिवादियों को जयपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लंबित मामलों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। राज्य सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है।”
सुभाष पूनियां, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, झुंझुनूं
